काठमाडौं, फागुन ७ । नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था विगतका वर्षहरुमा भन्दा झन् खस्किँदै गएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

बुधबार काठमाडौंमा इन्सेकले सार्वजनिक गरेको पुस्तकले नेपालमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना बढ्दो अवस्थामा रहेको औंल्याइएको छ ।

नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था खस्किँदै गइरहेको अवस्थामा सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई संकुचन गर्न खोजेको आरोप राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलको छ ।

उनले मानवअधिकार बुझेकालाई मानवअधिकारको विषय बुझाउन आवश्यक नभएको भन्दै दूरदराजमा गएर मानवअधिकार के हो भन्ने बुझाउन सकेमात्र मानवअधिकारसँग सम्बन्धित पुस्तकहरुले सार्थकता पाउने बताए ।

कार्यक्रममा  राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त सुशील प्याकुरेलले  शान्ति प्रक्रियाका काम सम्पन्न भएपनि संक्रमणकालीन न्याय निरुपण किन हुन सकेन भन्नेमा सबैले गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रमम इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको विवरण प्रकाशन गरिसक्दा पनि सरकारले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा ढिलाइ गरिरहेको बताए ।