यज्ञराज पाण्डे र सुयेश मानन्धर (इमेज)

काठमाडौं, फागुन ७ । मातातीर्थको सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने कार्य होस् वा ललिता निवास प्रकरण वा यती होल्डिङ्सलाई सरकारी जग्गा सुम्पने निर्णयहरु होस् अथवा कानुनमै भ्रष्टाचार गरिएका गुठी विधेयकजस्ता ठूल्ठूला भ्रष्टाचार प्रकरण किन नहोउन्, अख्तियारले जानाजान छुट दिँदै आएको छ ।

हडपेको सरकारी सम्पत्ति फिर्ता गर्नेलाई छुट र ‘हाइप्रोफाइल’लाई नीतिगत निर्णय भन्दै अख्तियारले कानुन कार्यान्वयनमा पक्षपात गरेको छ ।

संवैधानिक अंगको रुपमा अधिकारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरेकाहरुमाथि स्वतन्त्ररुपले छानबिन गर्नुपर्ने निकायको रुपमा रहनुभन्दा अख्तियार सरकारको प्रभावमा परेको बताउँछन्, विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की ।

नेपालको संविधान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लगायतका ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका हुँदाहुँदै पनि अख्तियार आफैं कमजोर बनेर ऐन, कानुनकै अभाव देखाएर पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई नीतिगत निर्णयको आवरणमा सर्वोच्चको फैसलाको समेत अपव्याख्या गरी अख्तियार आफैं नीतिगत भ्रष्टाचारमा मुछिएको बताउँछन्, वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने ।

राज्यको संविधानले नै स्वतन्त्र हैसियत प्रदान गरिरहँदा आखिर आफैं नेतृत्व वर्गको पालनपोषण गरिरहेको देखिन्छ, अख्तियार ।

अख्तियारका पदाधिकारीहरु भने अख्तियार स्वतन्त्र निकाय भएको र यसले आफ्नो नीतिमै रहेर कार्य गरेको दाबी गर्न पछि पर्दैनन् ।

ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइएका १७५ जनालाई क्रमशः म्याद तामेली भइरहेको अवस्थामा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयको मुद्दा भने विचाराधीन छ ।

संविधानको धारा २३९ मै अख्तियारको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ भने नीतिगत निर्णको व्याख्या २०५३ सालमै सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको छ ।

तर, नीतिगत निर्णयको आवरणमा गैरकानुनी काम गर्नेलाई उन्मुक्ति दिँदा अख्तियारको नियतमाथि शंका गर्ने ठाउँ बनेको छ भने अर्कोतर्फ अख्तियारभित्रै पनि अनियमिता बढ्ने देखिन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्