अक्कल कुँवर र दिलिप पोखरेल (इमेज)
काठमाडौं, फागुन ७ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई वर्ष बितेको छ ।
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने संवैधानिक बाटो खुलेको बेला ओलीले सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुलाई अनेक कोणबाट हेर्न थालिएको छ ।
स्थायी सरकारको नारा दिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आमनिर्वाचनमा करिब दुईतिहाइ मत हासिल गरेको हो ।
पाँच वर्षका लागि गठित सरकारविरुद्ध अहिले नेकपाको आन्तरिक राजनीतिले खतराको घन्टी बजाउन खोजेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ मा सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भएपछिमात्र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न पाइने स्पस्ट व्यवस्था छ ।
२०७४ साल फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको गत शनिबार दुई वर्ष पूरा भएको छ ।
प्रधानमन्त्री भएको दुई वर्ष पूरा भएसँगै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने संवैधानिक बाटो खुले पनि प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावना छैन ।
धारा १०० कै उपधारा ४ मा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि लिखितरुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससँग संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न संसदको एक चौथाइ अर्थात् ६९ सांसद छैनन् । कांग्रेससँग प्रतिनिधिसभामा ६३ सांसदमात्र छन् ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु परे अर्को प्रतिपक्ष दलको समर्थन जुटाउन पर्ने हुन्छ ।
प्रतिपक्ष दलबाट अविश्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावना नभएपनि प्रधानमन्त्रीकै दल नेकपाबाट अविश्वासको प्रस्तावलाई भने नकार्न सकिँदैन ।
वामपन्थी नेता सीपी मैनालीले प्रधानमन्त्री ओलीले समयमै कार्यशैली परिवर्तन नगरे जुनसुकै बेला पनि उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने जिकिर गरे ।
सत्तारुढ दल नेकपाभित्रकै आन्तरिक विवाद, गुट–उपगुट र शीर्ष तहका नेताहरुले नै सरकारविरुद्ध दिने अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव नआउला भन्न पनि सकिँदैन ।
त्यसो त स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले नै दुई वर्ष पूरा गरेको भोलिपल्ट सरकार ढाल्न देशी–विदेशी शक्ति लागिपरेको दाबी गरेका थिए ।
नेकपाभित्र छिनछिनमै समीकरण बदलिँदो छ । पार्टीभित्रकै समीकरणले प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय कमजोर अवस्थामा छन् ।
अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको बढ्दो निकटता र ओलीविरुद्धको आवाज मुखरित भइरहेको अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव पेस हुनसक्ने सम्भावनालाई जीवितै राख्दछ ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्