Logo २२ असार २०८३, सोमबार | Tue Jul 7 2026


‘एमसीसी’सम्बन्धी प्रस्ताव छिट्टै संसदमा पेस हुन्छ’


0
Shares

सरोज अधिकारी र दिलिप पोखरेल (इमेज)

काठमाडौं, फागुन ५ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘एमसीसी’ संसदमा पेस हुनेबित्तिकै पास हुने बताइरहेका बेला संसदले पनि त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

संसद सचिवालयले अघिल्लै अधिवेशनमा दर्ता भएको यो प्रस्ताव छलफलका लागि अब संसदमा पेस हुने बताएको छ ।

अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट पारित गराउन सरकारले संसद सचिवालयमा गत असार ३० गते नै दर्ता गराएको थियो ।

प्रस्तावमाथि छलफल चलाउन संसद सचिवालयले प्रस्ताव अध्ययनका लागि सांसदहरुलाई असार ३१ गते नै वितरण गरेको थियो ।

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराकै पालमा चौथो अधिवेशनमा नै प्रतिनिधसभाको सम्भावित कार्यसूचीमासमेत यो विषय राखिएको थियो ।

तर, नेकपा प्रमुख सचेतक देव गुरुङलगायतकाले यसको विरोध गरेपछि कार्यसूचीबाट हटाइएको एमसीसी अब फेरि संसद बैठक प्रवेश गर्दैछ ।

सुरुका चरणमा खासै चर्चामा नआएको एमसीसी पछिल्ला दिनमा निकै विवादित बनेको छ ।

सत्तारुढ नेकपाकै एउटा बलियो खेमा यसको विपक्षमा लाग्दा सुविधाजनक बहुमत रहेको सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको साथ र सहयोग पाउँदा पनि संसदमा प्रवेश गराउन सकेको छैन ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने गत शनिबार संसदलाई सम्बोधन गर्दा एमसीसी छिट्टै पास हुने भन्दै तत्काल संसदमा पेस गर्न सभामुखलाई अप्रत्यक्षरुपमा दबाब दिएका छन् ।

पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको एमसीसी जसरी पनि अनुमोदन गर्ने इच्छाका बीच यसबारे अध्ययन गर्न नेकपाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वमा बनाएको समितिले पनि केही गर्न सकिरहेको छैन ।

विपक्षमा प्रतिवेदन तयार गर्दा त्यसले पार्टीभित्रै विग्रह ल्याउने चिन्तामा समिति छ ।

कार्यदलका संयोजक खनाल भइरहेको कामबारे केही नबोले पनि समय कम भएको बताउँछन् । कार्यदलको समय माघ २९ मै सकिएको छ भने अहिलेसम्म समय थप भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री नै एमसीसी अनुमोदनका लागि तीव्र तयारीमा लागेपछि बरु संसद सचिवालयले भने यसलाई बैठकमा लाने तयारी गरेको छ ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डे एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव छिट्टै संसदमा पेस हुने बताउँछन् ।

एमसीसीबारे लामो समयसम्म नटुंगिएको विवादले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमै नकारात्मक छाप बनाउने खतरा देखिएको छ ।

सम्झौतामा देखिएको विवादलाई हल गरी यसलाई राष्ट्रहितअनुकूल बनाउनु सरकारको दायित्व हो ।

भिडियो हेर्नुहोस्