Logo २१ असार २०८३, आइतबार | Sun Jul 5 2026


ओली सरकारको दुई बर्ष: चुनावी घोषणा पत्र सम्बोधन गर्नै चुक्यो


0
Shares

-अक्कल कुँवर र नविन स्थापित(ईमेज)

काठमाडौं । झण्डै दुई तिहाई बहुमतसहित, केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई वर्ष नाघेको छ ।

सरकारले दुई वर्षको अबधि उत्साहजनक भएको दावी गरेपनि चुनावको बेला प्रस्तुत घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका धेरै विषय संवोधनमा सरकार चुकेको छ ।

तर पनि नागरिकको गुनासो संवोधन गर्न छाडेर सरकार लम्बेतान आधार जुटाएर आफ्नो सफलता आफैं निर्धारण गर्न प्रयत्नशिल छ ।

चुनावी परिणामपछि वामगठबन्धनले ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको दुई वर्ष बितिसकेको छ । प्रदेश–२ बाहेक बांकी ६ वटै प्रदेशमा नेकपाकै नेतृत्वमा सरकार छ ।

नेकपालाई तीन वटै तहका सरकार संचालनमा कुनै चुनौति छैन । तर पनि घोषणापत्रमा व्यक्त ठुला–ठुला महत्वकांक्षी योजना त छाडौं– सामान्य नागरिकको चुल्हो र दैनिकीमा अर्थ राख्ने साना मसिना काम समेत सरकारले गर्न सकेन ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दावी छ– दुई वर्षको अबधिमा सरकारले असाधारण काम गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको दाबीलाई वामगठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रसंग दाँजेर हेर्दा सरकारको दुईवर्षे अबधि फिटिक्कै सन्तोषजनक छैन् ।

बहुमतको सरकार चलाउन पाएमा २, ५ र १० वर्षमा गर्ने काम भन्दै बाम गठबन्धनले लामो सूची तयार पारेको थियो ।

महंगी तथा बजार नियन्त्रण, आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर, यातायता तथा अन्य क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट अन्त्य, नियमित बजार अनुगमन जस्ता नागरिकको सरोकारको प्रश्नमा समेत सरकार यो बीचमा चुकेको छ ।

दुई वर्षभित्र भैरहवा विमानस्थल निर्माण पुरा गर्ने घोषणालाई विमानस्थलको प्रगतिले जिस्क्याई रहेको छ ।

काठमाडौ उपत्यकामा पेट्रोलियम बाहनलाई विद्युतीय बाहनले प्रतिस्थापन गर्ने बाचा गरेको वाम गठबन्धनले बहुमतको सरकार चलाएको दुई बर्षमा उल्टै पेट्रोलीयम सवारी आयातको चाप उच्च छ ।

दुई वर्षभित्र द्धन्द्धपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र जीवन गुजाराका बाँकी काम सम्पन्न गरिसक्ने, सन् १९५० को सन्धिलगायत अन्य असमान सन्धि सम्झौता प्रतिस्थापन, सीमा विवाद समाधान र नाकाको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता अलपत्र छ । घोषणा पत्रमा उल्लिखीत रेल तथा पानी जहाजको सपना जहांको त्यही छ ।

अरु त अरु ओलीले आफ्नो पहिलो कार्यकालमै देशभरिका तुइन हटाउने घोषणा दोस्रो कार्यकालको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पुरा हुन सकेको छैन् ।

यो बीचमा राष्ट्रियता कमजोर बनेको, सीमा सुरक्षा गर्न नसकेको, एमसिसी विवादमा फसेको जस्ता संगिन आरोप समेत लागि रहेको छ ।