काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरण छानविन गरी मुद्दा हालेका १ सय ७५ जना मध्ये चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विनोद प्रसाद गौतमले अख्तियार विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गुहारेका छन् ।

अख्तियारले आफू विरुद्ध गैर कानुनी रुपमा  विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोे दाबी न्यायाधीश गौतमको छ ।

न्यायाधीशले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको अथवा संलग्न देखिएको अवस्थामा न्याय परिषद्ले मात्र कारवाही गर्न सक्छ भन्दै चितवनका जिल्ला न्यायाधिश गौतमले सर्वोच्च अदालत्मा रिट हालेपछि अर्को वहस सुरु भएको हो ।

यस्ता मुद्दा न्याय परिषद् आफैले दर्ता गर्ने गरेको विगतको नजिर समातेर न्यायाधीश गौतम अख्तियारको कदम विरुद्ध उउभिएका हुन ।

अख्तियारले न्यायाधिश संलग्न देखिएको अनियमितताका सम्वन्धमा न्यायपरिषदमा अख्तियारले लेखी पठाउन सक्ने तर आफैंले अभियोजन गर्न नपाउने जिकिर गौतमको छ ।

यता अख्तियारले भने ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिकरण गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै गौतमविरुद्ध तत्कालीन उपसचिवको हैसियतमा मुद्दा दायर गरे लगत्तै निलम्बन भएको पत्र काटेको छ ।

निलम्बन गरिएको पत्र न्याय परिषद्मार्फत जिल्ला अदालत चितवनमा पुगेपछि गौतमले सर्वोच्चमा अभियोग लगाउने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन हालेका हुन ।

आयोगका अनुसन्धान अधिकृतलाई न्यायाधीश उपर अनुसन्धान गर्न अख्तियार नै नभएकाले दुषित तवरबाट भएको अनुसन्धान र आरोपपत्र दायर गरेकै कारणबाट न्यायाधीश निलम्वन हुन सक्दैन रिटमा भनिएको छ ।

संविधानको धारा २३९ र भष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम न्यायाधीश स्वतः निलम्वन हुन पनि त्यसको अनुसन्धान र अभियोजन न्यायपरिषदबाट मात्र हुनुपर्छ । 

संविधानको व्यवस्थालाई टेकेर उम्किन खोजेका न्यायाधिश गौतमले दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधिन छ । जुन, मुद्दा अदालतमा प्रवेश गरी सकेकाले रिटको सुनुवाई नभएसम्म परिषद्ले केही गर्न मिल्दैन ।

अख्तियारले ललिता निवास जग्गा अपचलन प्रकरणमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेको आरोप खेपीरहेको बेला बहालबाला न्यायाधिश नै अख्तियार बिरुद्ध न्याय माग्दै सर्वोच्च पुगेपछि यो विवादले थप बहस श्रृजना गरेको छ । जुन क्षेत्राधिकारसंग जोडिएको कानुनी प्रश्न समेत हो ।