विद्युतीय सवारी प्रयोगमा सरकार नै बाधक « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal


विद्युतीय सवारी प्रयोगमा सरकार नै बाधक


260
Shares

प्रमिला खतिवडा

काठमाडौं, माघ १४ । देशमा समायोजनको नाममा १/१५ दिनमा गरिने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र विदेशी मूलुकमै भर पर्नुपर्ने बाध्यताका कारण विद्युतीय सवारी अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ । देशमा पर्याप्त विजुली उत्पादन भएका कारण विद्युतीय सवारी साधन होस या विद्युतीय चुलो यसलाई वातावरणमैत्री मानिन्छ । २०७५ कार्तिकमा तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निकै तामझामका साथ विद्युतीय सवारीको उद्घाटन गर्नुभयो । तर बजेटमै समावेश गरिएको विद्युतिय सवारीको एजेण्डा न कार्यान्वयन भयो, न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नै ।

लगातार इन्धनको विश्वव्यापी बढ्दो प्रयोग र आकासिदै गरेको मूल्य बृद्धिले पेट्रा्लियम पदार्थमा विदेशमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ । राष्ट्रको दिगो सामाजिक आर्थिक तथा वातावरणीय विकासका लागि विद्युतीय सवारी अहिलेको आवश्यकता हो । हरित शहर विकास, इन्धन खरिदमा हुने मुद्रा बर्हिगमन, वैदेशिक निर्भरता, वातावरण प्रदुषण न्युनीकरणका लागि विद्युतीय बस, स्कुटर, चुल्हो लगायत छन् । सरकारले ल्याउने भनिएको विद्युतीय बसको विषय कागजमै सीमित त बनेको छ नै, भौतिक पूर्वाधार चार्जिङ् स्टेसन लगायत करका कुराले निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन र प्राथमिकता दिन नसक्दा अहिले विद्युतीय सवारीमा करको भारले निजी क्षेत्र मारमा परेको नाडाका अध्यक्ष धुब्र थापाले बताउनुभयो ।

सरकारले विद्युतीय बसलाई आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा अन्त शूल्क खारेज र कर छुट गर्न व्यवस्था भएपनि नेपालमा विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्न बीमा ३ प्रतिशत, भन्सार शुल्क १ प्रतिशत, भ्याट १३ प्रतिशत, रोड डेभलपमेन्ट फण्ड ५ प्रतिशत, नम्बर प्लेटलाई ४० हजार तिनुपर्न गुनासो छ । यससँगै चार्जिङ स्टेसन पनि भाषणमै सीमित हुँदा सरकारले एकातिर प्रोत्साहन गरेजस्तो पनि गर्ने अर्काेतिर घुमाउरो पारामा करको भार थोपर्ने रणनीति रहेकोका सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापा बताउनुहुन्छ ।

एकातिर नेपालमा उर्जा उत्पादन पर्याप्त मात्रामा रहेको र विदेशमा बेच्ने बहस भइरहँदा वाताबरणीय दृष्टिले सुरक्षित र भरपर्दा मानिने यस्ता सवारी विकास गर्न कसैको तत्परता देखिदैन । विश्वका विकसित देशहरुले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गरिहँदा नेपालमा भने निजी क्षेत्रको ११÷१२ वटा जति सार्वेजनिक यातायत, २ हजारको हाराहारीमा निजी कार र ३ हजारको हाराहारीमा स्कुटर सञ्चालन छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एकातिर काम अर्कातिरको प्रवृत्ति विद्युतीय बसको मामलामा टड्कारो देखिन्छ ।