काठमाडौं । हुलाक सेवालाई संरचनागत सुधार नगर्ने हो भने राज्यका लागि यो अर्थहीन बोझ भइरहनेछ । वार्षिक साढे ३ अर्ब खर्च गरेर सरकारले यसलाई आजसम्म पालेरै राखेको छ । तर, हुलाक सेवालाई ‘संस्थागत पुनःसंरचना गरी स्वायत्त, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउन संरचनागत सुधार गर्ने’ उद्देश्यका साथ मस्यौदा गरिएको विधेयक डेढ वर्षदेखि मन्त्रिपरिषद्मा पेन्डिङ छ ।

यत्रो खर्चको स्रोतलाई सरकारले बेवास्ता गर्ने, निर्णय नलिएकै कारण राज्यलाई नोक्सान लगाएकोमा उसलाई दण्डहीनताको मजा प्राप्त भइरहने अवस्थाप्रति विज्ञहरुले आपत्ति जनाएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव मुकुन्द शर्माले भन्नुभयो– ‘डेढ वर्षपूर्व हुलाक सेवा विधेयक तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको हो, तर केही भएको छैन, पेन्डिङ अवस्थामा छ ।’

सञ्चार विज्ञहरुले हुलाक सेवासँग सम्बन्धित ऐन–कानुन तर्जुमा तथा संशोधन हुन नसक्नु हुलाक सेवा आधुनिक र प्रविधिमैत्री बन्न नसक्नुको मूल कारण ठानेका छन् । हुलाक ऐन–२०१९, नियमावली–२०२०, धनादेश तथा वचत बैंक सञ्चालन नियमावली, अतिरिक्त हुलाक सञ्चालन नियमावली, २०३४, हुलाक वस्तु बीमा गर्नेसम्बन्धी नियमावलीलगायत अन्य प्रासंगिक ऐन, नियम एवं निर्देशिकाको समयसापेक्ष संशोधन र परिमार्जन हुन नसक्दा वर्तमानमा हुलाकसम्बन्धी कार्यको प्रभावकारिता घटेको गोश्वारा हुलाक कार्यालय प्रमुख वेदप्रसाद भण्डारी उल्लेख गर्नुहुन्छ ।

हुलाक क्षेत्रमा भएको लगानीबाट राज्यले समुचित लाभ लिन सकेको छैन । राज्यका निकाय सबै आर्थिक लाभका लागि हुनुहुन्न, तर आवश्यकताको आधारमा त्यसको पुष्टि हुनुपर्छ । कार्यालय प्रमुख भण्डारीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा हुलाक क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ५० करोड खर्च भएकोमा आम्दानी भने मुस्किलले ५० करोड भएको, कुल खर्चमा कर्मचारीको तलब–भत्तामा हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको, हुलाक सेवामा करिब १६ हजार अधिक जनशक्ति रहेकोमा आधाभन्दा बढीलाई यथेष्ट काम नभएको र दरबन्दी आधाभन्दा बढी रिक्त रहेको अवस्था छ ।

नेपाल समाचारपत्र