अपडेट

काठमाडौं, माघ २९ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाईसमेत मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानले दायर गरेको रिटमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने निर्णय नीतिगत हुन नसक्ने जिकिरसहित उनीहरुमाथि मुद्दा दायर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

यस प्रकरणमा अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा बदर गरी पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाईसमेत दोषी ठहर गर्दै पुरक अभियोगपत्र दायर गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

यस रिटमा शुक्रबार पेसी तोकिएको छ ।

अख्तियारले यही माघ २२ गते १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको आरोपमा तीन पूर्वमन्त्री र तीनजना पूर्वसचिवलाई भने मुद्दा लगाइएको छ ।

यस्तै, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रकरणमा तानिएका चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विनोद गौतमले आफूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नु गलत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्बाट कारवाही हुने तर्क गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा हालेको आरोपपत्र नै गैरकानुनी भएको जिकिर गरिएको छ ।

यसैबीच, ललिता निवास जग्गा अपचलन प्रकरणमा मुद्दा दायर गरिएका मध्ये ७ जनालाई १५ दिनभित्र बयानका लागि हाजिर हुन विशेष अदालतले बुधबार पत्र पठाएको छ ।

पत्र पठाइएकाहरुमा भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठ र मुकुन्दप्रसाद आचार्य, मालपोत अधिकृतहरु कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम र मालपोत कार्यालयका नासु जगतप्रसाद पुडासैनी रहेका छन् ।

यस्तै, केही महिनाअघि माछापोखरीको एक घरबाट हाम्फालेर आत्महत्या गरेका मातपोत कार्यालयका तत्कालीन खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठको नाममा पनि बयानको पत्र काटिएको छ ।