कांग्रेसका पाँच भातृसंस्थाको नेतृत्व अवैध, ४१ संस्था लथालिङ्ग अवस्थामा « Image Khabar


कांग्रेसका पाँच भातृसंस्थाको नेतृत्व अवैध, ४१ संस्था लथालिङ्ग अवस्थामा


299
Shares

काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा आफूलाई लोकतन्त्रको परिपुरक ठान्ने कांग्रेसले कानुनी संकट आइलागेपछि मात्र ४ वर्षमा हुनुपर्ने महाधिवेशन झण्डै ६ वर्षमा बल्लबल्ल सम्पन्न गर्‍यो ।

मूल पार्टीले बल्लतल्ल महाधिवेशन गरे पनि विधिको वकालत गर्ने कांग्रेसका भ्रातृसंस्था भने अधिवेशन नै गर्न नसकेर अस्तित्वको संकटको अवस्थामा पुगेका छन् । पार्टीलाई चलायमान र सशक्त बनाउने कांग्रेसका महत्वपूर्ण ५ भ्रातृसंस्था नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन् ।

पुस पहिलो साता सम्पन्न कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनबाट पार्टीलाई चलायमान बनाउने महत्वपूर्ण भ्रातृसंस्था नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दल, महिला संघ, दलित संघ र मुस्लिम संघ नेतृत्वविहीन भएका छन् ।

नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष राजीव ढुंगाना, तरुण दल अध्यक्ष जितजंग बस्नेत र मुस्लिम संघका अध्यक्ष अब्दुल सतार महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् भने महिला संघकी अध्यक्ष उमा रेग्मी र दलित संघका अध्यक्ष मीन विश्वकर्मा पनि मनोनित केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् ।

कांग्रेसको पार्टी विधानको धारा ४२ ले भ्रातृसंस्थाको कार्यसमितिका पदाधिकारी वा सदस्य पार्टीको कुनै पनि तहको कार्यसमितिमा निर्वाचित वा मनोनित भए निजको भ्रातृसंस्थाको पद स्वतः रिक्त हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

केन्द्रीय सदस्य बनेपछि नेतृत्वबाट राजीनामा नदिए पनि विधान अनुसार यी ५ भ्रातृसंगठन स्वतः नेतृत्वविहीन भएका छन् । विधानतः उनीहरूले नेतृत्वका हैसियतले संस्था सञ्चालन गरे अवैध हुन्छ । पार्टीको नवनिर्वाचित कार्यसमितिको २ पटक केन्द्रीय समिति बैठक बसे पनि लथालिङ्ग बनेका भातृसंस्थाका सम्बन्धमा कुनै एजेण्डा बन्न सकेन ।

कांग्रेसमा १३ भातृसंस्था र २८ वटा शुभेच्छुक संस्था छन् । भातृसंस्था जस्तै शुभेच्छुक संस्थाको हालत पनि उस्तै छ । कतिपय भातृसंस्थाको अधिवेशन हुननसकेको दशक भइसकेको छ । पार्टीको शक्ति र सामथ्र्यको रुपमा रहेका भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था लामो समयदेखि अधिवेशन गर्न नसकेर अस्तित्वको संकटबाट गुज्रिन पुगेका छन् ।

लथालिङ्ग अवस्थाकै कारण कतिपय भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । कांग्रेसले लगातार तेस्रो पटक आगामी साउनसम्मका लागि भातृ एंव शुभेच्छुक संस्थाको समयावधि थप गरेको थियो । तर, लामो समयदेखि प्रभावित यी संस्थाको अधिवेशन पछिल्लो पटक थपिएको समयमा पनि सम्पन्न हुनेमा आशंका छ ।