अरुण तेस्रोको काम ठप्प पार्ने संघर्ष समितिको चेतावनी « Image Khabar


अरुण तेस्रोको काम ठप्प पार्ने संघर्ष समितिको चेतावनी


884
Shares

काठमाडौं । अरुण तेस्रो प्रवेशर्माग मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

समितिका केन्द्रीय संयोजक जनिकुमार राईले अरुण तेस्रो परियोजनाको निर्माण कार्य ५० प्रतिशत सम्पन्न हुँदासमेत मुआब्जा नपाएकाले आन्दोलनको घोषणा गर्नु परेको बताउनुभयो । उहाँले यहि माघ ५गते देखि चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको जानकारी दिनुभयो ।

आयोजना प्रभावित यहाँका झण्डै ४ सय घर धुरी मुआब्जापीडित आन्दोलनमा सरीक हुने उहाँको भनाई छ । सरोकार समितिका स्थानीय संयोजक हर्कसिंह राईले लगानी बोर्डले यहाँको झण्डै ५ सय २४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा बितरणको अनुमानित बजेटको बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभालाइ ४ महिना अगाडि नै सोधनी भए पनि प्रशासनले कुनै सुनुवाई नगरेका कारण आन्दोलन गर्नु परेको बताउनुभयो ।

उनीहरुले लेखिए बमोजिम स्थानीयको हकअधिकारको ग्यारेण्टी हुनु पर्ने र सम्पूर्ण समस्या सामधान गर्न कम्तीमा १ अर्व बजेट बिनियोजन गर्न पनि माग गरेकाछन् । त्यसै गरी सर्वदलीय र सर्वपक्षिय बैंठकको निर्णय अनुसार सालाखाला प्रतिरोपनि १५ लाख रुपैया निर्धारण गर्न पनि माग गरेका छन् । आयोजना क्षेत्रमा दर्ता छुट जग्गाको लागि राहत र पुर्नवासको मागसमेत उनीहरुले राखेकाछन् ।

संयोजक राईले आफ्ना माग प्रति बेवस्ता गरे प्रवेशमार्ग बन्द गरी पावर हाउसको काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिनुभयो । स्थानीयले पावरहाउँस जाने प्रवेशमार्ग छ्याङकुटी, दिदीङ सडक खण्डको २४ किलोमिटर सडकको छुट मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् ।

संखुवासभाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सातवटा सरकारी निकायको कार्यदलले अध्ययन गरी गत बर्ष फागुन ११ गते लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेश गरी सकेको छ । अरुण तेस्रो जलबिद्युत आयोजनाबाट सर्वसाधरण पीडित हुँदासमेत स्थानीय राजनीतिक दल मुकदर्शक भएको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् ।

बिगतमा समेत आफ्ना अधिकारको लागि पटक–पटक आन्दोलन गरेको तर, सम्झौता अनुसार कार्यान्वयन नभएकाले पुनःआन्दोलन गर्नु परेको उनीहरुको भनाई छ । आफ्ना माग बारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकष्ण खाँणको ध्यानाअकर्षण गराई सकेको राईको भनाई छ ।

उनीहरुले यो आन्दोलनबाट सबै टुंगो लाग्ने पनि चेतावनी दिएकाछन् । आफ्नो अधिकारका लागि मर्न समेत पछि नहट्ने भन्दै गाँसबासको उचित सुरक्षाको ग्यारेण्टी नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनीहरुको भनाई छ ।