काठमाडौं, माघ २६ । मुलुकको जनप्रतिनिधिमुलक निकाय संघीय संसद, प्रदेश संसददेखि स्थानीय तहसम्म निर्माण व्यवसायीहरुको बलियो उपस्थिति देखिएको छ । 

मुलुकमा विकास निर्माणको ठेक्का जिम्मा लिएका निर्माण व्यवसायीबाट समयमै काम नभएको गुनासो आइरहेका बेला नीति निर्माण तहमै उनीहरुको बलियो उपस्थिति देखिएको हो । 

आइतबार नयाँ पत्रिका दैनिकले सार्वजनिक गरेको समाचारमा संघीय संसददेखि स्थानीय तहसम्म त्यस्ता २०८ जना जनप्रतिनिधि ठेकेदार रहेको देखाइएको छ । यसैलाई पाइचार्टमा हेर्दा यस्तो तस्वीर देखियो । 

तस्वीर आफैं बोल्दछः

• तीन ठेकेदार सांसद संघीय संसद्को विकास समितिका सदस्य
• निर्माण कम्पनी चलाउने व्यवसायी त्यही कानुन बनाउने संसदीय समितिमा 
• ६ जना संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाको सांसद 
• कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री नै ठेकेदार रहेको  
• १८ जना प्रदेश सांसद
• १८४ जना स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि
• ३८ जना स्थानीय तहको प्रमुख

ठेकेदार नै किन ?

• पैसाको जोहो गर्न । पैसाको खोलो बगाएर चुनाव जित्न 
• पैसाको अघिल्तिर निरीह बन्ने नेतृत्व
• पैसा लिएर पद बिक्री गर्ने स्खलित राजनीतिक सोच

परिणाम

• भ्रष्टाचारको आकार बढ्दो
• सदाचारी बन्छु भन्नेले पनि चुनाव जित्न पैसाको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता र भ्रष्टाचार
• बजार भाउ बृद्धि र चुलिँदो महँगाई
• निर्वाचन प्रणाली महँगो 
• कमजोर आर्थिक हैसियत भएका, असल, त्यागी र नैतिकवान व्यक्तिको ठाउँ पैसावाल ठेकेदार, बिचौलिया, दलालहरुको हातमा 
• स्वार्थको द्वन्द्व । आफ्नो स्वार्थका नीति नियम बनाउन ध्यानकेन्द्रित ।
• सांसद/जनप्रतिनिधिको आचारसंहिता उल्लंघन ।
• मुलुकको सुशासन र समृद्धिका लागि गम्भीर प्रहार ।
• जथाभावी हुने डोजोर आतंकले वातावरणमा विनाश
• बजेट अन्धाधुन्ध खर्च गर्ने संस्कार
• बिनायोजना डाँडा, भीरपाखामा डोजोर जोत्दा निम्तने प्रकोपले मानवीय क्षति ।