मन्दिरको ६ रोपनी जग्गा र भवनमा पनि बतासको व्यापार « Image Khabar


मन्दिरको ६ रोपनी जग्गा र भवनमा पनि बतासको व्यापार


2.002k
Shares

काठमाडौं । राजनीतिक शक्तिका आडमा नारायणहिटी दरबार क्षेत्रभित्र रेस्टुरेन्ट चलाउने अनुमतिदेखि सेती नदीको गिटी–बालुवा झिकेर प्राकृतिक दोहन गर्नेसम्मको ठेक्का लिएको बतास अर्गनाइजेसनले गुठी र मन्दिरका सम्पत्तिमा समेत कब्जा जमाएको छ । सञ्चालक समितिका केही सदस्यलाई प्रभावित बनाएर सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका संरचनामा उसले मनपरी खेलबाड गरिरहेको छ ।

राजनीतिक र आर्थिक प्रभावकै कारण काठमाडौंको टंगालस्थित लक्ष्मीनारायण मन्दिरको घर र जग्गा विनाप्रतिस्पर्धा लिजमा लिएर बतास समूहले कार्यालय राखेको छ । ऐतिहासिक महत्वको ठाउँमा नयाँ संरचना बनाउन लागेको छ । जसमा वडा कार्यालयले रोक लगाएको छ । बतास समूहले त्यहाँ निर्माण गर्न लागेको नयाँ भवनको नक्सा वडा कार्यालयले रोकेको छ ।

बतासले मन्दिरको २४ हजार स्क्वायर वर्गफिटको चारतले घर र पाँच रोपनी १० आना जग्गा ३५ वर्षका लागि ठाडो निर्णयका आधारमा लिजमा लिएको हो । राणा प्रधानमन्त्री भीमशमशेरको परिवारले मन्दिर स्थापनाका लागि दान गरेको सो जग्गामा हाल व्यापार गरिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन् । भिम शमशेरकी नातिनी बुहारी बिद्या देवीले आफुहरूले कुलपूजा गर्ने लग्मी नारायण मन्दिर त्यहाँ स्थापना गरी गुठीको नाममा जग्गा दान गरेकी थिइन् । मन्दिर सञ्चालक समितिले त्यही जग्गा व्यापारीलाई बुझाएका हुन् ।

८ फागुन ०७६ मा मन्दिर र बतास अर्गनाइजेसनबीच लिजसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । जसअनुसार प्रतिमहिना १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी ३५ वर्षका लागि लिजमा दिइएको छ । मन्दिरले नै चन्दा उठाएर बनाएको भवनमा अहिले बतास समूहको कार्यालय छ । खाली जग्गामा थप संरचना बनाएर उसले व्यापारको तयारी गरिरहेको छ । धार्मिक प्रयोजनका लागि दानबापत प्राप्त जग्गामा स्थापना भएको मन्दिरमा व्यापार गरिएको भन्दै लक्ष्मीनारायण देवस्थान सेवा समितिकै सदस्यहरूले विरोध गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार मन्दिर सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने वेलामा बोर्डमा समेत विवाद भएको थियो । मन्दिरको सम्पत्ति लामो समयका लागि व्यापारीलाई दिन नहुने भन्दै बोर्ड सदस्य रहेका पूर्वसचिव भगवती काफ्लेले असहमति जनाएका थिए । उनको कुरामा अरू केही सदस्यले पनि समर्थन जनाएका थिए । तर, बतास समूहले धेरै सदस्यलाई प्रभावमा पारेका कारण बहुमतका आधारमा निर्णय गरिएको थियो ।

नयाँ पत्रिका