नवीन शर्मा र नवीन स्थापित (इमेज)

काठमाडौं, माघ २३ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका विभिन्न समितिहरुले सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शीताका सन्दर्भमा सरकारलाई दर्जनौं निर्देशन दिएका छन् ।

तर, ती निर्देशनहरुलाई विभागीय मन्त्री र कर्मचारीहरुले सुनेको नसुन्यै गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

चिनीको मूल्य निर्धारणदेखि तरकारीको विषादी परीक्षणसम्मका जनसरोकारका विषय होऊन् वा नेपाल आयल निगमको जग्गा प्रकरण होस् वा वायुसेवा निगमको विमान खरिद प्रकरण वा पछिल्लोपटक सतहमा आएको सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा भएको अनियमितताजस्ता ठूला भ्रष्टाचारका विषय, यस्ता दर्जनौं विषयमा संसदीय समितिहरुले सरकारसँग जवाफ माग्दै आएका छन् ।

तर, सरोकारवाला मन्त्रालयहरुले समितिका निर्देशनको अपहेलना गर्दै आइरहेका छन् ।

समितिहरुले यस्ता विवादहरुमा विभागीय मन्त्री, सचिव र कार्यालय प्रमुखलाई बोलाएर छलफल पनि गर्ने गरेको छ ।

उनीहरुले समितिसमक्ष सहजै जवाफ दिन्छन् वा गुनासो प्रतिबद्धता जनाएर बाहिरिने गर्दछन् ।

तर, उनीहरुको प्रतिबद्धता समितिबाट बाहिरिएपछि कहिल्यै कार्यान्वयनमा आएको पाइँदैन ।

संसदीय समितिले लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहित अतिक्रमणमा परेका नेपाली भूमि खाली गराइ मुलुकको नक्सा अविलम्ब सार्वजनिक गर्न दिएको निर्देशनकोसमेत सरकारले बेवास्ता गरेको छ ।

एनसेलको पुँजीगत लाभकर तथा फ्रिक्वेन्सी विवाद, बजार अनुगमन, यातायात क्षेत्रको समस्या समाधान, उखु किसानका समस्या, काम नगर्ने ठेकदारलाई कारबाही, गैरसरकारी संघ–संस्थामाथिको अनुगमनजस्ता दर्जनौं विषयमा दिइएको निर्देशनको पालना भएको छैन ।

विकास तथा प्रविधि समितिले गत जेठ ३२ गते तीनकुनेस्थित वाग्मती पुल निर्माणमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बदमासी गरेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर, सरकारले सोही ठेकेदारलाई योबीचमा थप ठेक्का दिएर पुरस्कृत गरेको छ ।

यसरी सरकारले समितिहरुका निर्देशन उपेक्षा गरेर समितिहरुको उपादेयतामाथि नै प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्