खिलनाथ ताजपुरिया र योगेश लामा (इमेज)

काठमाडौं, माघ २१ । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले नेपाल बाल संगठन (बाल मन्दिर)को सम्पत्ति सरकार मातहत ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।

तर, बाल मन्दिरको नाममा के–कति सम्पत्ति छ भन्ने तथ्यांक बाल संगठनसँगै छैन ।

२०२१ सालमा अनाथ बालबालिकाहरुलाई संरक्षित गर्ने पवित्र उद्देश्यले स्थापित नेपाल बाल संगठन (बाल मन्दिर)को सम्पत्तिमा संसदीय समितिले चासो दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले बालगृहको सम्पत्ति दुरुपयोग भएको भन्दै सरकार मातहत ल्याउन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

सरकारलाई बाल संगठनको सम्पत्ति पहिचान गर्न भने हम्मे–हम्मे पर्ने देखिएको छ ।

बाल संगठनलाई आफ्नै सम्पत्ति थाहा नभएकाले सम्पत्ति पहिचानको चुनौती देखिएको हो ।

संसदीय समितिले बाल मन्दिरको सम्पत्तिमा चासो देखाएकै बेला बाल मन्दिरलाई सन्चालन खर्च जुटाउनै हम्मे–हम्मे परेको संगठनका महासचिव गणेशभक्त श्रेष्ठ बताउँछन् ।

संगठन मातहत देशभर रहेका १० ओटा बालगृहमा ४०० बालबालिकाहरु आश्रित छन् ।

बाल मन्दिर सन्चालन गर्न गाह्रो परिरहेको बेला संसदीय समितिले बाल मन्दिरका कमी–कमजोरी औंल्याएर सम्पत्ति नै सरकारी नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिएकोमा बाल संगठन असन्तुष्ट देखिन्छ ।

बाल संगठनका पदाधिकारीहरुले जेजस्तो दाबी गरे पनि पवित्र स्थान बाल मन्दिरमा बेथितिको चाङ नलागेको भने होइन ।

धर्मपुत्र/पुत्रीका नाममा बालबालिका बेचबिखनमा बाल मन्दिरकै निर्देशक संलग्न रहनु अक्षम्य अपराध होे ।

त्यसमाथि आफ्नै सम्पत्तिको ‘रेकर्ड’ नराखेर बाल संगठनले आफैंलाई बेवारिसे संस्थाका रुपमा रुपान्तरण गरेको पाइएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्