-सुसन रामदाम र योगेश लामा(ईमेज)

काठमाडौं । माघ १९ लाई नेपाली राजनीतिमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रजातन्त्रको हरण गरेको ‘कालो दिन’को रुपमा स्मरण गरिन्छ ।

शाही ‘कू’को विरोधमा राजनीतिक दल, पेशाकर्मी अनि आमजनता सडकमा ओलिएर आन्दोलनले निरकुंश राजतन्त्रको अन्त्य मात्र गरेन संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था समेत स्थापना गर्‍यो ।

तर लोकतन्त्रका पक्षधरले सोचे अनुरुप परिवर्तन संस्थागत हुंदै समृद्धिको सुनिश्चितता भने अझै हुन सकेको छैन ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको यही सम्बोधन थियो जसले मुलुकको शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा मात्र लिएन विभिन्न मौलिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने श्रृंखलाको शुरुवात गर्‍यो ।

०६१ साल माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिने शाही घोषणा गरे । आफैंले नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा असक्षम घोषित भए ।

माघ १९ को कदम लगत्तै राजनीतिक दलहरुको अगुवाइमा समाजका हरेक वर्ग शाही कदमविरुद्ध सडकमा ओर्लिए ।

शाही ‘कू’ले २०४७ सालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मात्र होइन मौलिक हक समेत कुण्ठित गरेको दिनको रुपमा स्मरण गर्छन वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा ।

सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको तत्कालीन माओवादी, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका सात राजनीतिक दल र नागरिक समाजले सोही वर्षको फागुन अन्तिम हप्तादेखि सुरु गरेको दोस्रो जनआन्दोलनको बलपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र आफूले हत्याएको कार्यकारी अधिकार संसदलाई बुझाउन बाध्य हुन परेको थियो ।

पूनस्थापित संसदले दुई सय ४० वर्षको राजतन्त्रको इतिहासलाई विदा गरेपछि नेपालमा नयाँ राजनीतिक कोर्षको सुरु भएको हो ।

संविधानसभाबाट बनेको नयाँं संविधानसंग अहिले मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छ ।

जनताको अधिकारको लागि लडेका नेताहरुले मुलुकको बागडोर सम्हालेका छन् । तर व्यवस्था परिवर्तन भएपनि शासन गर्नेहरुको सोच र व्यवहारमा भने अपेक्षाकृत परिवर्तन आउन नसकेको आम बुझाइ छ ।

पछिल्लो समयमा शासन संचालनका क्रममा संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारहरु कुण्ठित हुन थालेको हो कि भन्ने आशंका पनि उठ्न थालेको छ भने विकास र समृद्धिको आशा जगाउन नेतृत्वकर्ताको भूमिका संन्तोषजनक नभएको टिप्पणी पनि उत्तिकै छ ।

यसतर्फ राज्य संचालकहरुले बेलैमा ध्यान दिएर जनतामा राजनीतिक र आर्थिक परिवर्तनको अनुभति दिलाउनु आवश्यक छ ।