सरोज अधिकारी/ ईमेज

काठमाडौं, माघ १९ । संविधानले सरकारलाई समर्थन गरेको दल विभाजित भए वा समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ओली नेतृत्व सरकारलाई समर्थन गरेका दुई दलले समर्थन फिर्ता लिइसक्दा समेत विश्वासको मत लिन सरकारले चासो नदेखाउँदा पनि काँग्रेसले चासो नदेखाएको भन्दै आवाज उठ्न थालेको छ । संविधानको धारा एक सयमा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

धारा एक सयको उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा जुनसुकै समय विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भए वा सरकारलाई  समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले त्यसको एक महिनाभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ भनिएको छ ।

केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बनेयता सरकारलाई समर्थन गरेको दलमध्ये दुई दलले सरकार छाडिसकेका छन् । तर पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिन आवश्यक ठानेका छैनन् ।

न त कुनै दलले विश्वासको मतका लागि सरकारलाई झक्झकयाएका छन् । सायद, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल नेकपाको संसदमा  सुविधाजनक बहुमत छ भनेर नै विश्वासको मत लिन आवश्यक नठानेका होलान् ।

यसको माग गर्नुपर्ने दायित्व प्रतिपक्षी काँग्रेसको भएपनि नेकपाको स्पष्ट बुहमत भएकैले यो विषयमा मौन देखिएको छ । तर संविधानको व्यवस्थाले यो सन्र्दभमा यस्तो कुरालाई मान्दैन ।

सरकार संविधान टेर्दैन, आवाज उठाउनुपर्ने प्रतिपक्षी काँग्रेस कुरै उठाउँदैन । संविधानले सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिँदा विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर प्रष्टसँग भनेको छ ।

संविधानको धारा सय को उपधारा २ मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।’ भन्ने व्यवस्था छ ।

गत फागुनमा राजपा र गत पुसमा समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन् । कांग्रेस सांसद डा. नारायण खड्का सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिँदा विश्वासको मत लिनु भनेकाले प्रधानमन्त्रीले ढिलै भए पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँछन् ।

नेता खड्काले व्यक्तिगत रुपमा मात्र विश्वासको कुरा उठाए पनि काँग्रेसले अहिलेसम्म यसबारे संस्थागत रुपमा धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । नेता खड्का लोकतन्त्रको रक्षार्थ लागेको पार्टीले विधि स्थापित गर्नका लागि आवाज उठाउनुपर्ने भन्दै पार्टीमा यस बारे बहस थाल्ने बताउँछन् ।

वास्तवमा संविधान कार्यन्वयन गर्दा भावना वा प्राविधिक विषयले महत्व नपाउनुपर्ने हो । संविधान कार्यान्वयनमा त केवल दस्तावेजमा लेखिएको र प्रमाण बोल्ने हो ।

संविधान कार्यान्वयन गराउनुपर्ने सरकारले नै संविधानमा प्रष्ट रुपमा लेखिएको विषय कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्दा त्यसले भविष्यमा गलत नजिर स्थापित गर्छ कि भन्नेतर्फ पनि दलहरुले ध्यान दिने कि ?