मीरा बस्नेत र उत्तम मानन्धर (इमेज)

काठमाडौं, माघ १५ । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधयेक विगत १७ महिनादेखि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अल्झिएको छ ।

संसदको तेस्रो अधिवेशनबाटै पारित भइसक्नुपर्ने भएपनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा समितिमै अल्झिएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधयेकको विवादित विषय टुंगो लगाउन पटक–पटक प्रयास गरेपनि विवाद भने ज्यूँका त्यूँ छ ।

संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भइसक्दा पनि सम्बन्धित समितिले नागरिकता विधयेकमा छलफलसमेत सुरु गरेको छैन ।

राज्य व्यवस्था समितिले पनि नागरिकता विधेयकलाईभन्दा निजामती कर्मचारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकमा छलफल अघि सारेको छ ।

संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधयेकका सबै बुँदाहरुमा सहमति भएपनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा सहमति जुटाउन भने समितिलाई निकै सकस परिरहेको छ ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा समितिभित्रै फरक मत छ ।

नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी र राजपाका सांसदहरु नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आएका विदेशी महिलालाई नेपाल आएकै दिनबाट नागरिकता दिने प्रक्रिया सुरु गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् भने सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरु समयको हदबन्दी तोकिनुपर्ने अडानमा छन् ।

सहमति जुटाउन भन्दै गठित नेकपा सांसद विजय सुब्बाको नेतृत्वको उपसमितिले विवादित विषयलाई थाती राखेर अपुरो प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौला विधयेकका अरु विषयमा सहमति भइसकेको भन्दै विवादित बुँदामा सहमति हुनसके यही अधिवेशनबाटै नागरिकता विधयेक पारित हुनसक्ने बताउँछिन् ।

विवादित बुँदाहरुमा सहमति जुटाउन नसके बहुमतकै आधारमा पनि विधेयक पारित गर्ने अधिकार समितिलाई छ ।

तर, समितिमा सहमतिको प्रयास भइरहेको सांसद संग्रौलाको भनाइ छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्