अक्कल कुँवर (इमेज)

काठमाडौं, माघ १५ । संसदबाट अमेरिकी सहायता परियोजना ‘एमसीसी’ सम्झौता पारित गर्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।

सम्झौतालाई संसदबाट तत्कालै पारित गराउने पक्षमा सरकार रहेपनि यसबारे सत्तारुढ दल नेकपाभित्र किचलो थप गहिँरिदै गएको देखिन्छ ।

सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसी पारित गर्न हतारिनु हुँदैन भनेकै भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताले तत्काल पारित गर्नुपर्छ भनेपछि यो विषय झन् पेचिलो बनेको हो ।

गत असारमा सरकारले एमसीसीलाई पत्राचार गरी अगस्ट महिना अर्थात् गएको भदौ महिनाभित्रै सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने जनाएको थियो ।

त्यसअनुसार सरकारले उक्त सम्झौता संसदमा दर्ता गराएपनि संसदीय प्रक्रियामा जान सकेन ।

एमसीसीको अनुदान सहायताका परियोजना अघि बढाउन ‘एमसीसी कम्प्याक्ट’ सम्झौतामा उल्लेख ६ ओटा पूर्वशर्तमध्ये संसदबाट सम्झौता अनुमोदन मुख्य शर्त हो ।

तर, नेकपाभित्रको विवादले सम्झौता कार्यान्वयनको मुख्य काम नै अघि बढ्न सकेको छैन ।

यो अनुदान सहायता अमेरिकासँगको सैन्य सहकार्यको विषय भएको भन्दै स्वीकार्न नहुने मत नेकपाभित्र बलियो छ ।

तर, नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसी सैन्य मामिलासँग नजोडिएको भन्दै यो विशुद्ध आर्थिक विकासका लागि सहायता भएको स्पस्ट पारेको छ ।

यता, सरकार भने चालू संसद अधिवेशनबाट जसरी पनि सम्झौता पारित गर्ने पक्षमा छ ।

एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारलाई साथ दिएको छ ।

कांग्रेसले विलम्ब नगरी एमसीसी सम्झौता पारित गर्न जोड दिएको छ ।

एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विषयले संसदमा प्रवेश पाउने अपेक्षाकाबीच सभामुख बनेका अग्नि सापकोटाले एमसीसीबारे ठूलो बहस भइरहेकाले सम्झौता पारित गर्न हतार नगर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सभामुखको यो अभिव्यक्तिले एमसीसी सम्झौता तत्काल संसदको कार्यसूचीमा प्रवेश नपाउने हो कि भन्ने देखिएको छ ।

एमसीसीको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान विकास निर्माणका काममा खर्च हुने जनाइएको छ ।

संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेर भएपनि सम्झौता पारित गर्ने सरकारको रणनीति छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुनै विलम्ब नगरी सम्झौतालाई जसरी पनि पारित गरिछाड्ने तर सभामुख हतार गर्न नहुने मनसायमा रहेकाले संसदबाट एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने विषय झन् पेचिलो बन्दै गएको छ ।