काठमाडौं । युद्धकालिन मुद्दा खेपिरहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता अग्नि सापकोटा निर्विरोध सभामुख चुनिएसँगै उनीसँग जोडिएको मुद्दा पदीय भारीबाट थिचिने र थप प्रभावित हुने आशंका बढेको छ ।

सापकोटालाई सभामुख बनाउन थालिएको प्रकृया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन न्यायाधीश हरि फुंयालले हेर्न नमिल्ने भनेर पन्छाएपछि न्याय क्षेत्र झनै सशंकित बनेको छ ।

विश्वभरका मानवअधिकारकर्मी संघसंगठन र देशभित्रकै अधिकारकर्मीहरुले युद्ध अपराधमा मुद्दा खेपिरहेका नेकपा नेता सापकोटालाई सभामुख नबनाउन चर्को दबाब दिइरहेको बेला उनी संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको निर्विरोध निर्वाचित सभामुख बन्न पुगेका छन् ।

नेपालमा उच्च ओहदामा रहेकाहरुबाट न्याय समेत प्रभावित हुने गरेको विगत रहेको अवस्थामा अब सापकोटा विरुद्धको मुद्धा कमजोर हुने आशंका जानकारहरुले गरेका छन् ।

सभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने भएकाले प्रधानन्यायाधीशदेखि संवैधानिक अंगका पदाधिकारी सिफारिसमा प्रमुख भूमिका रहन्छ । यो भूमिकामा रहेका सभामुखबाट न्यायालय प्रभावित हुने खतरा अधिवक्ताहरुले देखेका छन् ।

वरिष्ठ अभिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सापकोटामाथि लागेको हत्या आरोप सम्बन्धी विभिन्न रिट अदालतमा विचाराधीन भएकाले पनि उनलाई सभामुख निर्वाचित गर्न नहुने भन्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । तर, त्यो हतियार अब भुत्ते भएको छ ।

रिटमा काभ्रेपलाञ्चोकका अर्जुन लामाको हत्या आरोप लागेकाले तत्कालिन सशस्त्र विद्रोही माओवादीका नेता सापकोटालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश माग गरिएको थियो । उसो त सभामुख सापकोटा अझै कानुनी कठघरामै छन् ।

मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलसहित आठजना मानवअधिकारकर्मीहरुले सामुहिक रुपमा उनी विरुद्ध हालेको रिटको सुनुवाई यही माघ २२ गते हुँदैछ । र, अधिकारकर्मीहरुले युद्धकालिन मुद्दामा सापकोटालाई लखेटिरहने नीति लिएका छन् ।

सभामुख भएपछि कामकारबाही रोक्ने अधिकारकर्मीहरुको माग अदालतबाट सुनुवाई होला नहोला, त्यो समयक्रममा थाहा हुने नै छ ।

तर, विश्वभरका अधिकारकर्मीहरुको आवाज लत्याउदै सभामुख बनेका सापकोटा र उनलाई सभामुख बनाउने सत्तारुढ दल नेकपा भने मानवअधिकार तथा न्याय विरोधी बिल्ला भिर्न बाध्य भएको छ ।