मीरा बस्नेत । भिडियोः राजेन्द्र नापित (इमेज) ।

काठमाडौं, माघ ९ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कैलालीको टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

अदालतको फैसलाअनुसार कैद सजाय भोग्दै आएका व्यक्तिलाई रिहा गर्ने दाहालको अभिव्यक्तिले न्यायिक प्रक्रियामाथि नै हस्तक्षेपको प्रश्न उठ्नसक्ने देखिएको छ ।

२०७२ भदौ ७ गतेको टीकापुरकान्डमा कैलाली जिल्ला अदालतले रेशम चौधरीलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

लामो समय भाग्दै हिँडेका चौधरीले अदालतसमक्ष आत्मसमर्पण गरेपछि उनलाई जेल चलान गरिएको हो ।

तर, यही माघ १ गते राजधानीको खुलामञ्चमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले टीकापुरकान्डमा रेशम चौधरीलगायतलाई झुठा मुद्दा लगाइएको भन्दै रेशमलाई मुक्त गर्ने उद्घोष गरे ।

दाहालको यस अभिव्यक्तिबाट रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न सरकार र सत्तारुढ दल नेकपामा छलफल भइरहेको र राज्य नै उनलाई जेलमुक्त गर्ने तयारीमा लागेको हो कि भन्ने आशंका बढेको छ ।

कानुनविद्हरुले दाहालको अभिव्यक्तिबाट न्यायालयको गरिमामा आँच आउने र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले सार्वजनिकरुपमा यस्ता टीप्पणी गर्दा न्यायलय थप कमजोर बन्ने बताउँछन् ।

नेकपा अध्यक्ष दाहालले यसअघि पनि रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्ने आश्वासन पटक–पटक दिने गरेका थिए ।

न्यायिक फैसलाबाट कैद भुक्तान गरिरहेको व्यक्तिको बारेमा राजनीतिक व्यक्तिहरुले मनपरी टिप्पणी गर्दा न्यायालय राजनीतिक शक्तिको कुनै विभाग पो हो कि भन्ने आभास सर्वसाधारणमा नपर्ला भन्न सकिँदैन ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी कसैको कैद माफ गरेर छुटाउने हो भने पनि त्यसको आफ्नै प्रक्रिया रहेको भन्दै न्यायलयको मानहानि हुने अभिव्यक्तिहरु कसैले पनि दिन नहुनेमा जोड दिन्छन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्