मीरा बस्नेत र कबिर महर्जन (इमेज)
काठमाडौं, माघ ७ । राजीनामा दिनेक्रममा निवर्तमान उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेले राजसंस्था सहजै फालिएपनि पितृसंस्था हटाउन निकै कठिन रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक दलहरु पुरुषप्रधान रहेको सन्देश प्रभावित भएको छ ।
पुरुष र महिलाको समानताको कुरा एकादेशको कथाजस्तै भएको छ ।
पितृसत्ता सोचमा मात्र सीमित नरही संस्थातगरुपमै गढेर रहेकाले यसको उन्मूलन सामान्य धक्काबाट सम्भव नरहेको उनको विचार मननीय छ ।
यो विचारलाई सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सभामुखको उम्मेदवार नबनाएपछिको शिवमायाको आक्रोश भन्न पनि सकिएला ।
तर, शिवमायाको यो अभिव्यक्तिले पद पाउने बेलामा पुरुषलाई नै अगाडि सार्ने राजनीतिक दलहरुको रुढीवादी सोचलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखका रुपमा २२ महिनाको अनुभव, बलियो शैक्षिक योग्यता, जनजाति र महिला भएका नाताले सभामुखको बलियो उम्मेदवार हुँदाहुँदै शिवमायालाई महिला तथा जनजाति अधिकारको कुरा गरेर नथाक्ने नेकपाले अन्तिममा किनारामा धकेल्यो । जनमतको अपमान गर्यो ।
पार्टीभित्रको गुट व्यवस्थापनका नाममा उनको उपसभामुख पदसमेत गुम्यो ।
यसरी महिलालाई पन्छाएर पुरुषलाई नै देशको विधि निर्माण गर्ने थलोको नेतृत्वमा पुर्याउनुलाई पितृसत्तात्मक सोच भनिएको हो ।
महिला अधिकारकर्मी लीली थापा सक्षम महिलालाई स्थान नदिने दलहरुले महिलालाई समावेशी कोटामा सीमित राखेको ठान्छिन् ।
संविधान, कानुन र राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका महिलाको अर्थपूर्ण सहभागितालाई नेकपाको पछिल्लो निर्णयले गिज्याएको छ ।
भलै, सार्वजनिकरुपमा जतिसुकै महिला अधिकारको कुरा गरिएपनि महिला नेतृत्वहरुले पार्टीभित्रै आवाज सशक्त पार्न नसक्दा पुरुष प्रधानता झनै झाँगिएको छ ।
नेपालको राजनीतिक दलहरुको मूल नेतृत्वमा अहिलेसम्म महिला पुग्न सकेका छैनन् ।
योग्य र क्षमतावान् महिलालाई राज्यको उपल्लो निकायमा जानबाट रोकिनु निन्दनीय विषय हो ।
त्यसमाथि बलात्कारको अभियोगमा जेल परेका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको स्थानमा युद्ध अपराधको मुद्दा खेपिरहेका अग्नि सापकोटालाई ल्याएबाट शिवमायाले उठाएको प्रश्न झनै अर्थपूर्ण देखिन्छ ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्