काठमाडौं । कर्जा निक्षेप अनुपातको प्रावधान खारेज गर्न उद्योग संगठन मोरङले माग गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले हालै गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षाका सन्र्दमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उसले वित्तीय क्षेत्रमा तरलता बढाउन तथा व्याजदर नियन्त्रण गर्न उक्त प्रावधान खारेजीका साथै सरकारी खर्च बढाउन माग गरेको हो ।

कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसाय विस्तारै तङ्ग्रिदै गरेको अवस्थामा उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष दबाब बढ्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता अभाव भएको उसको ठहर छ ।

कर तथा राजस्व एवं अन्य माध्यमबाट बजारबाट सरकारको खातामा नगद जम्मा हुने तर सरकारले गर्ने पुँजीगत तथा विकास खर्च अत्यन्त न्युन भएकोले पनि बजारमा तरलता अभाव भएको उसको ठम्याई छ ।

यसैले सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई प्रभावकारी र दु्रत गतिमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरी बजारमा नगद प्रवाह बढाउन पनि उसले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।