शंकर खनाल/भरत केसी (इमेज)

काठमाडौं, साउन १९ । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन अस्वीकार गरेपछि यो विषय पेचिलो बनेको छ ।

यसबारेमा संविधान र कानुनविद्समेत विभाजित बनेका छन् ।

सुनुवाइ समितिले जोशीको नाम अस्वीकृत गरेपछि कायममुकायमकै हैसियतमा कायम रहने वा राजीनामा दिने भन्ने विषयमा संविधान र कानुनविद्बीच फरक–फरक धारणा आउन थालेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिलेसमेत जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशका लागिमात्रै अस्वीकार गरेकाले वरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतमा कायममुकायम भएर काम गर्न नरोकेको भन्नेहरु पनि छन् ।

कतिपयले भने संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भइसकेपछि जोशीलाई कायममुकायमकै हैसियतमा पनि पेसी तोक्न कानुनी बाधा हुने बताएका छन् ।

उनीहरुले जोशीलाई राजीनामा दिन सुझाएका छन् । खासगरी सत्तारुढ दलनिकटका नेता र कानुनविद् यो पक्षमा उभिएका छन् ।

तर, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का भने संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णय स्वतन्त्र न्यायापालिकामाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको जिकिर गर्छन् ।

समितिले अस्वीकृत नै गर्न नसक्ने भन्दै उनले यसबाट योजनाबद्धरुपमा न्यायपालिकामाथि प्रहार गरिएको बताए ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य पनि जोशीमाथि लगाइएका आरोप सन्तोषजनक नभएको बताउँछन् ।

जोशीमाथि लगाइएका पाँचओटा आरोप प्राकृतिक न्यायका दृष्टिले पनि उचित नरहेको र आरोपित व्यक्तिलाई सुनुवाइको मौकासमेत नदिइनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उब्जेको उनको टिप्पणी छ ।

प्रधानन्यायाधीश भए के गर्ने भन्ने मार्गचित्र दिन नसकेको, आचरण, इमान्दारी र कार्यक्षमताको प्रश्नमा सन्तोषजनक जवाफ नदिएको, शैक्षिक प्रमाणपत्र सन्देहात्मक रहेको, न्यायप्रणालीमा योगदान दिनसक्ने कुनै दृष्टान्त पेस गर्न नसकेको आरोप समितिले लगाएको छ ।

जोशीको नाम अस्वीकृत गरिएपनि संविधानअनुसार वरिष्ठतम् न्यायाधीश कामु प्रधानन्यायाधीश हुने भएकाले राजीनामा नदिएसम्म काम गर्न केहिले नछेक्ने उनीहरुको दलील छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्