-हरिविनोद अधिकारी

नेपाल नयाँ प्रजातन्त्रमात्र होइन, प्रजातन्त्र कसरी स्थापना गर्नुपर्छ र प्रजातन्बका लागि अवरोध गराउने तत्वहरुलाई कसरी परास्त गर्नुपर्छ भन्ने उदाहरणीय देश पनि हो ।  हामी नेपालीहरुले संसारलाई के उदाहरण दिन सकेका छौँ भने वैयक्तिक स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि, मानव अधिकारका लागि, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि र स्वत्व संरक्षणका लागि जस्तोसुकै संघर्षका लागि पनि तयार थियौँ, तयार छौँ र तयार रहने छौँ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को सरकार बनेको पनि करिब२ वर्ष हुनलाग्यो । सरकारले मौलिक हकसम्बन्धी थुप्रै कानुन बनाउनु थियो एकवर्षको निश्चित अवधिमा र बनायो पनि । हतारमा बनेका कानुनहरु छन्, एकपछि अर्को कानुन बनाउँदा हुने गल्ती पछि पनि संशोधन गर्न सकिन्छ भनेर अपेक्षा गरिएको छ । मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरु एकसँग अर्को जोडिएका हुन्छन् र ती आर्र्थिकरुपले लगानी योग्य हुन्छन् । कुनै कुनै मौलिक हकका कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि अर्बौ रुपैञाको आवश्यकतासमेत पर्नेछ ।

अहिले केही समयदेखिको चर्चाको विषय बनेको सूचना प्रविधि विधेयक हो, यसभन्दापहिले मेडिया काउन्सिल विधेयकको चर्चा थियो, विज्ञापनसम्बन्धी ऐनको चर्चा थियो र सबैभन्दा बढी गुठी विधेयकले पाएको थियो जुन अहिले स्थगित नै भएको छ ।

विचारलाई रोक्न सकिँदैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको जन्मसिद्ध अधिकार भनेर हामीले स्वीकार गरिसकेका छौँ । विचारलाई जनसमक्ष ल्याउने अनेक तरिकाहरु छन् । त्यसको सबैभन्दा सरल र प्रचलित माध्यम भनेको आम सञ्चारका माध्यमबाट जनसमक्ष लैजाने हो । सबैभन्दा पहिले नागरिक स्वतन्त्र हुन्छ, उसले आफ्ना विचार विना अवरोध व्यक्त गर्ने माध्यम खोज्छ । त्यसका लागि प्रेसको सहयोग लिन्छ, त्यसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई रोक्न सर्वप्रथम सबैले थाहा पाउने गरी प्रेसलाई तह लगाउने गर्छ  सरकारले । तर प्रेस वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको भकुन्डो जस्तै हो, जति दमन गरेर दबाउन खोज्यो, उत्ति बाहिर उफ्रेर आउँछ, त्यसैले विचारलाई , अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई र त्यसको महत्वपूर्ण माध्यम प्रेसलाई तह लगाउन सकिन्न । कसैले पनि सक्दैन । प्रेसलाई तह लगाउन खोज्दा धेरै सरकारहरु आफैँ तह लागेका छन् संसारमा ।

विचार भनेको एउटा पानीको शक्तिशाली प्रवाहजस्तै हो । त्यसलाई रोक्न खोज्दा झन जमाएको बाँध नै भत्काएर गएको देख्न सकिन्छ । जब त्यस्ता अप्रजातान्त्रिक विधेयकलार्इं पारित गराउन सरकार आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता लगाउँछ, पक्क्रै त्यहाँ कुनै कुत्सित उद्देश्य होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । मानवीय स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने खालका कानुनहरु नल्याउन  विज्ञहरुले बारम्बार भन्दा पनि र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा नसुहाउने विधेयकहरुका वारेमा बारम्बार सम्झाउँदा पनि यदि सरकारले ढिपी नै गरेर विधेयकलाई सँसदबाट पारित नै गराउन लाग्यो भने सम्झनु पर्छ, सरकार निरङ्कुश शैलीमा अगाडि बढ्न खोजेको छ र जनतासँग निहुँ खोज्नका लागि नयाँ तयारी गर्दैछ ।

सूचना प्रविधि विेधेयकका वारेमा जति बहस भयो, त्यसले नेपाली चेतनाका विकासलाई इँगित गरेको छ । ढिलै भए पनि बौद्धिक समुदायले यसलाई बहसको विषय बनाएको अवस्था छ । हामीले त तल्लो र माथिल्लो सदनका साँसदहरुलाई बेलैदेखि विभिन्न विधेयकका वारेमा  जानकारी गराउँदै आएका हौँ । नेपालको मानव अधिकारको अवस्था खस्कँदो हुनु र अप्रजातान्त्रिक कानुनहरुको बिगबिगी हुनुले नेपालको विश्व परिवेशमा विश्वसनीयता घट्दै जानेछ । नेपाल अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघ, मानव अधिकार परिषदको कार्यकारिणी सदस्य पनि हो र आगामी कार्यावधिका लागि पनि निवेदन दिएको छ निर्वाचनका लागि ।

राष्ट्रिय सभामा यो विधेयकले प्रवेश पाएमा केही संशोधन हुने सम्भावना छ यदि सरकारले तल्लो सदनबाट पेलेर पारित गरेर पठाएमा । यदि त्यो विधेयक कानुनको रुपमा आयो भने यसले नेपालको अवस्थालाई निरङ्कुश शासनको श्रेणीमा दर्ता  गर्नेछ । जहिले पनि तानासाह हुन चाहने निर्वाचित सरकारले आफ्ना प्रतिनिधिहरुको टाउको गनेर जनतामाथि नै दमन गर्ने चलन पहिले पनि थियो र अहिले पनि छ । तर ती सरकारको अवस्था पनि इतिहासमा लेखिएको छ । यसका लागि विज्ञहरुले पनि कस्तो मिडिया काउन्सिल विधेयक, कस्तो सूचना प्रविधि विधेयक र कस्तो प्रेस कानुन बनाउने हो, त्यसको प्रजातान्त्रिक नमुनाको विधेयक पनि सार्वजनिक गरिनु जरुरी छ । यसले २१आँै शताब्दीको प्रजातान्त्रिक सरकारको जनताप्रतिको कर्तव्यलाई मार्ग दर्शन गर्नेछ ।

अहिले यतिमात्र भनौँ-नेपालीहरु प्रजातन्त्रका लागि , प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि र प्रजातान्त्तिक प्रक्रियालाई मुलुकको आदर्श शासन प्रणाली मान्नका लागि नैै गणतन्त्र स्थापनासमेत गर्न तयार भए भने आगामी दिनमा आउने सानातिना व्यवधानहरुलाई सामना गर्नेछन् । फरक यत्ति हो कि सहज तरिकाले हुने कामका लागि सरकारले घुम्ती बाटो  जनतालाई नहिँडाओस् । यो कुनै एउटा विधेयकका लागि या कुनै अप्रजातान्त्रिक निर्णयका लागि मात्र हेोइन, सम्पूर्ण अप्रजातान्त्रिक प्रक्रियाका वारेमा समेत हो ।

जनतालाई उत्तेजित बनाएर सडकमा ल्याएर र तानासाही प्रवृत्तिमार्फत् शासन गर्ने चाहना यदि यो सरकारमा पलाएको हो भने त्यसको परिणाम पनि त्यस्तै भयावह हुनेछ । अनुभवको कमीले हो भने आएका सुझावहरुलाई मनन गरेर अप्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट पन्छिनु नै मुलुकको स्वास्थ्यको लागि लाभदायक हुनेछ । सायद सशक्त विपक्षीको कमी पनि नेपाली जनताले अनुभव गरेका छन् । तर नेपाली जनताको सुसूचित हुन पाउने अधिकार र प्रजातान्त्रिक शासनप्रतिको चाहनाले मूर्तरुप लिँदा सबै खाले एकलकाँटे चाल आफैँमा पराजित हुनेछ ।