रोमन आचार्य र नवीन स्थापित (इमेज)

काठमाडौं, पुस २५ । सत्तारुढ दल नेकपाका राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधनको बहस घनिभूतरुपमा अघि बढेको छ ।

विशेषगरी वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा लगेर प्रधानमन्त्री बनाउने उद्देश्यले यस्तो बहस भइरहेको हो ।

कुनै एक व्यक्तिलाई अनुकूल हुनेगरी संविधान संशोधनको घातक अभ्यास थालिए त्यो दूर्भाग्यपूर्ण हुने प्रतिपक्ष दल र संविधानविद्हरुले टिप्पणी गरेका छन् ।

संविधानसभामार्फत् २०७२ साल असोजमा संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । मधेसवादी दलहरुले त्यही बेलादेखि नै संविधान संशोधनको माग जोडदाररुपमा उठाउँदै आएका छन् ।

संविधान संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तयार नभएपछि समाजवादी पार्टीले सरकार छोडेको धेरै दिन भएको छैन ।

यही बेला नेकपाका शीर्ष नेताहरु नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउने र संविधान संशोधन गरी राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने विषयमा लगातार छलफल चलाइरहेका छन् ।

राष्ट्रियसभामा जान नेतृत्वले अघि सारेको प्रस्तावमा नेता गौतमले संविधान संशोधनको शर्त राखेका छन् ।

शीर्ष तहमा यो विषयले महत्व पाएपनि नेकपाको ठूलो तप्का सहमत हुने सम्भावना भने कम देखिन्छ ।

संविधानको धारा ७६ (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।

यो धारा संशोधन गरी राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्ने विषयमा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेता छलफलमै छन् ।

मधेसकेन्द्रित दलका माग सम्बोधन हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न आनाकानी गर्दै आएका नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलगायतका शीर्ष नेताहरु व्यक्तिलाई पदमा पुर्‍याउन संविधान संशोधनको घातक अभ्यासमा लागेको भन्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

संविधान संशोधनको मुद्दा राजनीतिक बहसमा त आएको छ नै । कानुनका ज्ञाताहरु पनि व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर संविधान संशोधन गर्न खोज्नु कानुनी शासनको विपरीत हुने बताउँछन् ।

गौतम गत आमनिर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा जनताबाट अस्वीकृत नेता हुन् ।

उनले राष्ट्रियसभा सदस्यमा उम्मेदवार बन्न नमानेपछि फेरि उनैलाई रिझाउन संविधान संशोधनको बहस गर्नुलाई उचित मान्न सकिन्न । यसले खराब नजिर स्थापित गर्नसक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्दछ ।

भिडियो हेर्नुहोस्