तस्बिर फाइल

काठमाडौं स् स्कटल्यान्डको ग्ल्यास्गोमा आइतबारदेखि जलवायुसम्बन्धी २६ औं विश्व सम्मेलन ९कोप २६० हुँदैछ। त्यसमा सहभागी हुन नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शुक्रबार त्यता जाँदै छन्।

जलवायुसम्बन्धी सम्मेलनमा नेपालले उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ। संसारभरि यसको प्रभाव बढिरहेको नेपालले पनि गहन तयारीसाथ सहभागिता जनाइरहेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावस्वरूप एक शताब्दीमा एक डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढेको छ। शिखरमा हिउँ पग्लिने क्रम यसरी बढेको छ कि, सिजनमा पनि हिमाल नाङ्गा देखिन थालेका छन्। औद्योगिक विकाससँगै प्रदूषण वायुमण्डलमा फैलाइरहेका मुलुकका कारण नेपालजस्ता गरिब र अरूका उत्पादनमा निर्भर हुने मुलुक यस मामलामा पीडित बन्दै आएका छन्।

यही सम्मेलनको सेरोफेरो बिहीबार अन्नपूर्ण पोस्ट्ले विज्ञहरूसँग बृहत् अन्तरक्रिया गरेको छ। राष्ट्रियसभा सदस्य विमला राई पौड्याल, जलवायुविज्ञ अजय दीक्षित र राष्ट्रपति तराई–मधेस चुरे संरक्षण विकास समितिका सदस्य सचिव महेश्वर ढकाललाई हामीले सोध्यौं, ‘प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु के–के कुरा उठाउनुपर्ला रु नेपालले लड्ने कुरा के हुन् रु पाउनुपर्ने के हुन् रु अनि, विश्वलाई देखाउनुपर्ने के हुन् रु’

विज्ञहरूका जवाफका आधारमा हामीले मूलभूत रूपमा ७ बुँदा तयार पारेका छौं। प्रधानमन्त्री देउवा र सरकारी टोलीले ती विषय जोडदार रूपले उठाऊन् भन्ने सरोकारवाला विज्ञहरूको सुझाव छ।

१. सूचना प्रविधिमा पहुँच :
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जोखिमहरूको पूर्वजानकारी र पूर्वसावधानीका आधुनिकतम् सूचना प्रविधिको पहुँचमा नेपालजस्ता विपन्न राष्ट्र छैनन्। हामीले त्यसका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ कि यो नेपालको अधिकार हो।

अन्न्पूर्ण