अक्कल कुँवर (इमेज)

काठमाडौं, पुस २२ । संघीय संसद, प्रतिनिधिसभाको बैठक पटक–पटक स्थगित हुँदा आमनागरिकसँग जोडिएका विषयवस्तु ओझेलमा परेका छन् ।

पुस ४ गते संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा सुरु भएपछि त्यसपछि एकपटक पनि बैठक बस्न सकेको छैन ।

अहिले प्रतिनिधिसभा नेतृत्वविहीन छ । प्रतिनिधिसभा नेतृत्वविहीन हुँदा बैठकसमेत बस्न सकेको छैन ।

जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको बैठक बस्न नसक्दा आमनागरिकको आवाज बन्द हुन पुगेको अवस्था छ ।

जनप्रतिनिधिहरु आमनागरिकसँग जोडिएका आमचासोका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनबाट वञ्चित भएका छन् ।

हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ । यो अधिवेशन कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ ।

तर, सभामुख चयन नभएसम्म प्रतिनिधिसभाको बैठक विधेयकमाथिको छलफलमा प्रवेश गर्ने अवस्था छैन । बैठक बस्न नसक्दा विधेयकमाथिको छलफल हुन सकेको छैन ।

हिउँदे अधिवेशनको लागि सरकारले सुरुमा दुई विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ । विधेयकमाथि छलफल हुन नसक्दा विधेयकले कानुनी रुप लिन सकेको छैन ।

यस्तै, कतिपय विधेयकहरु विषयगत समितिहरुले पारित गरेर संसदमा पठाएका छन् । समितिले पठाएका विधेयक संसदमा पुनः छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । बैठक बस्न नसक्दा कतिपय विधेयकहरु अलपत्र परेका छन् ।

पुस पहिलो साता सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै सांसदहरुले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत मुलुकका अन्य भागका सीमा विवादबारे प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

तर, बैठक बस्न नसकेकै कारण सीमा विवादजस्तो महत्वपूर्ण संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल हुन सकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता हुनुभन्दा पछि राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको सीमा विवादबारे संकल्प प्रस्तावमाथि सदनमा छलफल भएर पारितसमेत भइसकेको छ ।

नेकपाले सभामुखको उम्मेदवार तोक्न नसक्दा सभामुख चयन हुन सकेको छैन । जसको प्रत्यक्ष असर प्रतिनिधिसभा बैठक सन्चालनमा परेको छ ।  

प्रतिनिधिसभाले नेतृत्व नपाउँदा कम्तीमा पनि हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको एक महिना व्यर्थै बित्ने देखिएको छ ।

सभामुखको उम्मेदवार चयनको विषयमा नेकपाभित्रको विवादले प्रतिनिधिसभाको बैठक लगातार दुईपटकसम्म सूचना टाँसेर स्थगित भइसकेको छ ।

सभामुखको उम्मेदवार चयनको विवादले निकास पाए प्रतिनिधिसभाको बैठक पुस २७ गते बस्नेछ ।

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले सभामुखबाट राजीनामा दिएपछि सभामुख पद रिक्त छ ।

हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेले सन्चालन गरेकी थिइन् ।

पुस ४ गतेपछि ११ र १६ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाएपनि नेकपाकै आग्रहमा दुवै बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको थियो ।

सभामुख नहुँदा विधेयकमाथिको छलफल रोकिएका मात्र होइनन्, संसदले पारित गरेका केही महत्वपूर्ण विधेयक प्रमाणित हुने नसकेर अलपत्र परेका छन् ।