फाइल तस्बिर

काठमाडौं, असोज २४ । ठेकेदार कम्पनीको मनपरी रोक्न सरकारले कानून संशोधनको तयारी गरेको छ ।

पूँजीगत खर्च नबढ्ने रोगको उपचार खोज्न सरकार यस्तो निर्णयमा पुगको हो ।

७ प्रतिशतको महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक निर्माण कार्य दिउँसो र राती दुई समयमा गर्ने गरी शर्त राखिने जानकारी दिनुभयो ।

पूँजीगत खर्च बढाउन र बजेटमा घोषित कार्यक्रम तत्काल संचालन गर्ने गरी काम अघि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ ।

निर्माण कम्पनीलाई उसको कार्यक्षमताभन्दा बढी संख्यामा ठेक्का दिँदा आयोजना अलपत्र परेको भन्दै मन्त्री शर्माले अब कानुन सच्याएर त्यसको समाधान खोजिने स्पष्ट गर्नुभयो ।

कानून सच्याएसँगै आयोजना बन्नै नसक्ने गरी न्यून कबोल गरेर ठेक्का हात पार्ने तर काम नगरेर लथालिङ्ग पार्ने परिपाटी अन्त्य हुने मन्त्री शर्माको भनाई छ ।

उहाँले सरकारी स्वामित्वका धागो, कपडा, रबर र चुरोटजस्ता उद्योग नयाँ मापदण्ड बनाएर संचालन गरिने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले सीमित निर्माण व्यवसायीको हातमा मात्र ७० प्रतिशत आयोजना सुम्पने पाइएकाले निर्माण व्यवसायीहरुको वास्तविक क्षमता जाँचेर मात्र ठेक्का दिने प्रणाली बसाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।