११ असार २०८१, मंगलबार | Tue Jun 25 2024


सेवा अवधि थपे पनि महानिर्देशक विच्छा पदमा रहन नमिल्ने

विज्ञ भन्छन्, ‘अवकाश प्राप्त कर्मचारी कार्यकारी पदमा बस्न मिल्दैन, कानुनले हटाउँछ’

0
Shares

प्रज्ञा तिमल्सीना
काठमाडौं । सरकारले आगामी कार्तिक ६ गते अवकास प्राप्त गर्न लागेका स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. आरपी विच्छाको सेवा अवधि २ वर्ष थप गरेको छ ।

कान्ति वाल अस्पतालको निर्देशक रहेका डा. विच्छालाई सेवा अवधि सकिन तीन महिना बाँकी हुँदा १ वर्षदेखि कार्यरत १२औं तहका डा. दिपेन्द्ररमण सिहंलाई हटाएर विभागमा नियुक्त गर्यो । बालरोग विशेषज्ञ डा. विच्छालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती आरजु राणाको दवावमा नै विभाग सरुवा गरिएको आराेप लाग्दै आएकाे छ ।

सेवा अवधि सकिन आजको दिनबाट १७ दिन बाँकी हुँदा सरकारले डा. विच्छाको कार्यकाल २ वर्ष थप गरेको छ । तर, स्वास्थ्य सेवा ऐन अनुसार विच्छा महानिर्देशकको पदमा रहन मिल्दैन । ऐनले साठी वर्ष पूरा भई अवकास प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई बढीमा तीन वर्ष सेवा अवधि थप गर्न मिल्ने उल्लेख गरेको छ । तर, सेवा अवधि थप गरिएका कर्मचारी कार्यकारी पदमा भने रहन पाउदैनन् ।

सेवा अवधि थप भए पनि डा. विच्छा महानिर्देशक बन्न नसक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डा. यसोवर्धन प्रधान, ऐनले अत्यावश्यक अवस्थामा सेवा अवधि थप गर्न मिल्ने जनाए पनि कार्यकारी हुन हुन नपाउने भनेको बताउनुहुन्छ ।

१२औं तहको कर्मचारी मात्र महानिर्देशक बन्न पाउनुपर्नेमा ११औं तहको व्यक्तिलाई महानिर्देशक बनाइनु कानुन विपरीत भएको उहाँको भनाइ छ । ‘१२औं तहका कर्मचारी नै रहेको समयमा डा. विच्छालाई १ तह बढुवा गर्न मिल्ने ठाउँ छैन,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘झन् महानिर्देशक त बनाउन नै मिल्दैन ।’

यस्तै विभागकै पूर्व महानिर्देशक डा. महेन्द्र श्रेष्ठ पनि, सेवा थप भए पनि महानिर्देशक पदमा बस्न नमिल्ने तर्क गर्नुहुन्छ । अवकास प्राप्त गरेका कर्मचारीले बिरामी जाँच्न, विज्ञ तथा सल्लाहकार हुन पाए पनि निर्देशक र महानिर्देशकजस्तो पदमा रहन नमिल्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

यसअघि राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक डा. लक्ष्मी रमण वनको समेत एक वर्ष कार्यावधि थपिएको थियो । तर, कानुनअनुसार कार्यकारी पदमा बस्न नमिल्ने भएपछि उहाँले राजीनामा दिनुपरेको थियो । एड्स तथा यौन रोग केन्द्रका तत्कालिन निर्देशक डा. श्याम सुन्दर मिश्राको कार्यावधि थप गरिएता पनि एक महिनामै राजीनामा दिनुभएको थियो ।

स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपमार्फत् कानुन विपरीत पदाधिकारी नियुक्त गरिनु जनस्वास्थ्यका लागिसमेत घातक हुन्छ । व्यक्तिगत र निश्चित समूहको स्वार्थ पूर्तिका लागि आ–आफ्नो दुनो सोझ्याउने प्रवृत्तिको अन्य हुन जरुरी छ ।