अक्कल कुँवर (इमेज)

काठमाडौं, पुस १५ । विधेयक बनेदेखि नै विवादित बनेको ‘सूचना प्रविधि विधेयक’ प्रतिनिधिसभाको एक समितिले बहुमतले पास गरेपछि थप विवादित बनेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदको फरक मत र विरोधका बाबजुद् गएको आइतबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत्को विकास तथा प्रविधि समितिले ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ बहुमतले पारित गरेको हो ।

त्रृटिपूर्ण प्रावधानसहित विधेयक पारित भएपछि सामाजिक सञ्जालमा यसको विरोध भइरहेको छ ।

सूचना प्रविधि विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् हुने, संविधानले ‘ग्यारेन्टी’ गरेका मौलिक हक, अधिकार कुन्ठित हुने र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लाग्ने भन्दै विकास तथा प्रविधि समितिमा कांग्रेस सांसदहरुले फरक मत राखेका थिए ।

तर, समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले कांग्रेसले राखेको फरक मत बहुमतले अस्वीकार गरेको भन्दै विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरिन् ।

विधेयकमा रहेका केही प्रावधान फौजदारी न्यायको सिद्धान्त र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविपरीत भएको भन्दै कांग्रेसले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको थियो ।

फेसबुक र ट्वीटर पेजबाट धारणा सार्वजनिक गर्दै युवा नेता गगन थापाले विधेयकले नागरिकको मौलिक हक हनन् हुने भन्दै विधेयकप्रति आपत्ति जनाएका छन् । 

बहुमतले समितिबाट पारित विधेयकको विरोध गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालमा ‘नागरिकले दिएको बहुमत देशलाई उत्तर कोरिया बनाउन थिएन, होइन र यो विधेयक ठाडै अस्वीकार्य छ’ भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । 

सामाजिक संजालमा कसैले जिस्क्याउंदा सम्झाउन या सहन तयार छु,तर उसलाई जेल पठाउन म तयार छैन !

कैद पाँच बर्ष / जरिवाना १५ लाख,के यो सहि छ ? छैन भने खुलेर बोलौं,जमेर बोलौं @Pm_Nepal नागरिकले दिएको बहुमत देशलाई उत्तर कोरिया बनाउन थिएन,होइन र यो विधेयक ठाडै अस्वीकार्य छ l

— Bishwa Prakash शर्मा (@bishwaprakash77) December 30, 2019

तर, सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरुले भने कांग्रेस सांसदको आरोपको प्रतिवाद गर्दै उक्त विधेयक ऐन बनेर आएपछि ‘सामाजिक अराजकता’ नियन्त्रण हुने जिकिर गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई कस्ने गरी ल्याइएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकप्रति सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले पनि विरोध गरेका छन् ।

विधेयकप्रति सुरुदेखि नै आपत्ति जनाउँदै आएको नागरिक समाजले पनि यसको विरोध गरेको छ ।

विधेयकमा कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, घृणा वा द्वेष उत्पन्न गराउने, चरित्र हत्या गर्ने वा गाली, बेइज्जती मानिने विषयवस्तु सामाजिक सम्प्रेषण गर्नेलाई कडा दन्ड, सजायको व्यवस्था गरेको छ भने विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ ।

सरकारले विधेयकमा यस्तो अभियोगमा तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

उक्त प्रस्तावप्रति चौतर्फी विरोध भएको थियो । तर, समितिले सजायलाई अझ कठोर बनाएर विधेयक पारित गरेको छ ।

यस्तै, विधेयकले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, गुगललगायतले कार्यालय नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयक जस्ताको त्यस्तै सदनबाट पनि पारित भए सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कम्पनीले नेपालमा पनि दर्ता गर्नुपर्नेछ । संघीय संसदबाट पारित भए विधेयक कानुन बनेर आउनेछ ।