मिरा बस्नेत
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले न्यायमूर्तिहरूलाई पदक फिर्ता गर्न आग्रह गरेपछि न्यायमूर्तिहरूले पाएको पदकका विषयमा बहस सुरु भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशसहित ४ जना बहालवाला न्यायाधीशलाई पदक दिने सरकारी निर्णयपछि पदकले स्वतन्त्र न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने त्रास कानुनी क्षेत्रमै बढेको छ । बहालवाला न्यायाधीशले पदक लिन नहुने आफ्नो नजिरलाई स्वयं सर्वोच्च अदालतले नै लत्याएको छ ।

असोज ३ गते संविधान दिवसकोे अवसरमा सरकारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाउज्जवल राष्ट्रदीप प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तै न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई उज्वल कृतिमय राष्ट्रदीप, न्यायाधीशत्रय अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीलाई प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री प्रदान गर्ने घोषणा गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश सहितको यी चार जना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष ५ मा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन पुनस्र्थापना गर्ने फैसला गरेको थियो । बहालवाला न्यायाधीशलाई नै विभुषित गर्ने सरकारको निर्णयको कानुनवृतबाट नै विरोध भइरहेको छ ।

सर्वोच्च बारले विज्ञप्ति जारी गरेर बहालवाला न्यायाधीशलाई विभूषण दिँदा न्यायिक सम्पादन प्रभावित हुने भन्दै न्यायमूर्तिहरूले कार्यपालिकाले दिएको पदक ग्रहण गर्न हुने/नहुने भन्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

यता संविधानसभा अध्यक्ष समेत रहिसक्नुभएका एमाले नेता सुवास नेम्वाङले सरकारले दिएको पदक नलिन बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई सुझाव दिनुभएको छ । सरकारले आफ्नो नियमित काम गर्ने व्यक्तिलाई भन्दा पनि राष्ट्रको लागि उल्लेखनीय काम गर्ने व्यक्तिलाई मानपदवी दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

बहालवाला न्यायाधीशलाई पदक दिने सरकारको निर्णयले पदकको नै गरिमा घटेको पूर्व न्यायाधीशहरू बताउँछन् । सरकारको निर्णयले अदालतको गरिमामा आँच पुर्‍याएको भन्दै न्यायाधीशहरूले पदक नलिने निर्णय गर्नुपर्ने पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीको धारणा छ ।

पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी र मोहनप्रसाद सिटौलाको इजलासले ११ वर्ष अघिनै बहालवाला न्यायाधीशलाई पदक वितरण गर्न नहुने फैसला गरेको थियो । दिनैपर्ने अवस्था भए पनि प्रधानन्यायाधीशको स्विकृति र सहमतिले कारण देखाएमात्र पदक दिन पाउने आदेश गरेको थियो । तर, सो फैसला आजसम्म पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन ।

पछिल्लो समय कार्यपालिकाले पटक–पटक न्यायालयलाई प्रभाव पार्न खोजेको थुप्रै उदाहण छन् । संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरे पनि कार्यपालिकाले पटक–पटक न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप समेत गर्न खोजेको छ । बहालवाला न्यायाधीशलाई सरकारले पदक दिनु उचित नभएको सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरे बताउनुहुन्छ । पदकले कहीँ न कहीँ न्यायालयमा राजनीति हाबी भएको देखिएको उहाँको भनाइ छ ।

बहालवाला न्यायाधीशले पदक पाएको यो पहिलो पटक भने हैन । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश तथा २०४७ सालको संविधानका निर्माता विश्वनाथ उपाध्यायले दरबारबाट दिइने पदक अस्वीकार गर्नुभएको थियो । न्यायालयभित्र राजनीति हाबी भएको र न्यायाधीशहरू राजनीतिक दलको प्रभावमा पर्ने गरेको आरोप लागिरहँदा बहालबाला न्यायाधीशहरूले पदकका विषयमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।