
सरोज अधिकारी (इमेज)
काठमाडौं, पुस १० । २०७४ साल फागुन २७ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार दुईतिहाइ बढी मत प्राप्त सरकार थियो ।
तर, त्यसको दुई वर्ष बित्दा–नबित्दै सरकारलाई विश्वासको मत दिनेमध्ये करिब १३ प्रतिशतले समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन् ।
२०७५ जेठ १४ गते तत्कालीन संघीय समाजवादीसँग संविधान संशोधन गर्ने सहमति गर्दै सरकारलाई दुईतिहाइ बढी मतको बनाउन प्रधानमन्त्री ओली सफल भएका थिए ।
त्यसबेला प्रतिनिधिसभाको २७५ मध्ये नेकपा एमालेको १२१, माओवादी केन्द्रको ५२, राजपाको १५, संघीय समाजवादीको १६, राप्रपा एक, राष्ट्रिय जनमोर्चा एक र स्वतन्त्र सांसद गरी २०८ मत प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारलाई अहिले जम्मा १७५ सांसदको समर्थन छ ।
त्यसबेला विपक्षी नेपाली कांग्रेसले मात्र सरकारको विपक्षमा मतदान गरेको थियो ।
पुस ९ गते संघीय समाजवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै अब ओली नेतृत्वको सरकार नेकपाको बहुमतीय सरकार बन्न पुगेको छ ।
विश्वासको मत लिँदा प्रतिनिधिसभाको ७५.६३ प्रतिशत समर्थन रहेको ओली नेतृत्वको सरकारसँग अहिले ६२ प्रतिशत सांसदहरुको मात्र समर्थन छ ।
जेठ १४ मा भएको सहमतिअनुसार संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेकाले समाजवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जनाएको छ ।
२०७५ साल फागुन २३ गते सरकारलाई समर्थन दिएको अर्को राजनीतिक दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले पनि समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेक्रममा राजपाले पनि संविधान संशोधनको विषयमा सरकारले धोका दिएकाले फिर्ता लिनुपरेको जनाएको थियो ।
यसबीचमा सरकारको काम–कारबाहीप्रति सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसदहरुले पनि चर्को आलोचना गरे ।
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यका कारण क्रियाशीलता कम भएको र मन्त्रीहरुले पनि इमान्दारितापूर्वक काम नगरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । पार्टीभित्रै आलोचना बढ्दै गएपछि मन्त्रिमन्डल पुर्नगठन पनि भयो ।
सरकारले राम्रो काम गर्दा–गर्दै सरकारप्रति असन्तुष्टिको ‘ग्राफ’ बढ्दै छ वा सरकार नै गलत बाटोमा छ ।
नागरिकका समस्या समाधान गर्ने वैधानिक जिम्मा पाएको सरकारले आफैंले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नु किमार्थ राम्रो होइन । सरकार प्राविधिकरुपमा बलियो छ भन्दैमा सबै विषयलाई नजरअन्दाज गर्नु त्यति राम्रो होइन ।
पछिल्ला दिनमा फिर्ता भएका समर्थन र बढ्दै गरेका असन्तुष्टिको ग्राफप्रति सत्ता चलाउनेहरुले एकपटक समीक्षा गर्ने कि ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्