काठमाडौं, पुस ९ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अमेरिकी सरकारसँगको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) अनुदान सहायता सम्झौतापत्र नेपालको आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित सम्झौता भएकाले संसदको चालू हिउँदे अधिवेशनले यसलाई पारित गर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बुधबारको बैठकमा सो विषयबारे स्पस्ट पार्दै मन्त्री ज्ञवालीले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले उक्त सम्झौता गरेको र सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले अन्तरर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको छविलाई विश्वसनीय बनाउनसमेत यसलाई अनुमोदन गर्नुको विकल्प नभएको जिकिर गरे ।

यसबारे राष्ट्रिय दलबीच कुनै विमति नभएकाले संसदबाट पारित हुने उनको भनाइ थियो ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को पछिल्लो स्थायी कमिटीको बैठकमा उक्त सहमति हिन्द प्रशान्त रणनीति (आइपीएस)सँग सम्बन्धित भएमा पारित गर्न नहुने प्रश्न उठेपछि यस विषयमा बहस उत्पन्न भएको थियो ।

मन्त्री ज्ञवालीले वर्तमान सरकार राष्ट्रियहित र सरोकारका सवालमा सतर्क र गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै भने–‘तातो दूधले मुख पोलेको मान्छे मोही देख्दा पनि फू–फू गर्छ भनेझैं आशंका गरिएको छ । यसमा राष्ट्रिय हितविपरीत हुनेगरी कुनै काम हुँदैन । यो पूर्वाधार विकासका लागि हुने आयोजनामा अमेरिका सरकारको सहयोगको सम्झौता हो । सम्झौताका कतिपय शर्त सम्झौता गर्दा ख्याल गरिने विषय हो । अहिले हेरफेर हुँदैन ।’

मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको सफल शान्ति–प्रक्रिया र राजनीतिक स्थिरतासँगै अमेरिकाले उक्त सहयोग गर्नुले त्यो सहयोगले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सकारात्मक सन्देशको लाभ मिल्ने उल्लेख गरे ।

उक्त सहयोग कार्यान्वयनका लागि नेपालमा स्वायत्त र व्यावसायिक निकाय स्थापना भएको र नेपालको आधिकारिक निकायले लेखापरीक्षण गर्नसक्ने जानकारी उनले दिए ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्रको गरिबी र पछौटेपनलाई हटाउँदै, भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने र सम्पर्क सन्जालको विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ करिब रु ५५ अर्ब अमेरिकी सहयोग र बाँकी नेपालको लगानीमा ६४ अर्बको परियोजना अगाडि बढेको छ ।

परियोजनाअन्तर्गत् काठमाडौंको नाङ्गलेभारेदेखि नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँ हुँदै बुटवलसम्म जोड्ने ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण हुने भएको छ ।

केही रणनीतिक महत्वका केही सडक सन्जालको विस्तार तथा मर्मतसमेत सो आयोजनाबाट हुनेछ ।

मन्त्री ज्ञवालीले भने–‘एमसीसी र आइपीएस फरक–फरक कुरा हो । यसलाई जोड्न आवश्यक छैन । मुलुकको आवश्यकता विकास हो । यो अविकासको पासोमा चुडाऊँ । तर, यहाँ विकासका ठूला कार्यक्रम सन्चालन गर्दा आशंका गरिन्छ । अनावश्यक बहसले दिग्भ्रमित बनाउँछ । कतिपय बहस नबुझेरै चलाउने गरिन्छ । समृद्धि र विकासका लागि यस्तो शृंखला अन्त्य गर्नुपर्छ ।’

बैठकमा समितिका सभापति दिलकुमारी रावल (थापा)ले एमसीसीका विषयमा सरकारले स्पस्ट पारेकाले सांसदहरुलाई बुझ्न सहज भएको बताइन् ।

समितिका सदस्य बद्रीप्रसाद पाण्डेले विकासशील राष्ट्रले संघर्ष गरेर एमसीसी कार्यक्रममा अमेरिका सहमत भएकाले नेपालजस्तो विकासशील राष्ट्रले उक्त सहयोगलाई सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद पाण्डेले भने–‘यसमा लगभग राष्ट्रिय सहमति देखिन्छ । तर, किन कोकोहोलो मच्याइन्छ ? सरकारले नेपाल कुनैपनि शक्तिराष्ट्रको पोल्टामा छैन । सबैसँग समान सम्बन्ध राख्छ भन्ने स्थापित गर्न सक्नुपर्छ ।’ रासस