सरोज अधिकारी (इमेज)

काठमाडौं, पुस ९ । नेपाल विशेष सेवाको गठन र सन्चालनसम्बन्धी नयाँ बन्न लागेको कानुनमा राखिएको सूचना संकलनसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाप्रति सरोकारवालाहरुले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

सबै सन्चार संस्थालाई अनुगमन गरी ‘इन्टरसेप्सन’ गर्न पाउने प्रावधानले संविधानले दिएको नागरिकको गोपनीयताको हक हनन् हुने भन्दै आलोचना भएको छ ।

सरकारले गएको मंसिर २९ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको यो कानुनको आधारमा नै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले काम गर्ने गर्दछ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बन्नुपूर्व यो विभाग गृह मन्त्रालय मातहत थियो । तर, ओली नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै यो विभागलाई  प्रधानमन्त्री मातहत राखिएको छ ।

सबै गुप्तचरी सूचना प्रधानमन्त्रीले जानकारीमा राख्ने व्यवस्था

अहिले मस्यौदा भएको कानुनमा प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा निर्देशन समिति बन्ने र सोही समितिको निर्देशनमा काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रस्तावित कानुनले सबै गुप्तचरी सूचना प्रधानमन्त्रीले जानकारीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘फोन ट्यापिङ’ गर्नसक्ने व्यवस्था

यो कानुनको परिच्छेद ३ को उपदफा १० मा सूचना संकलनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघ–संस्थाबाट सार्वजनिक सन्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्नसक्ने उल्लेख छ ।

अझ त्यसको स्पष्टीकरणले ‘फोन ट्यापिङ’ गर्नसक्ने व्यवस्थालाई प्रस्ट गरिदिएको छ ।

उपदफा १० को १ मा भनिएको छ–‘यस ऐनबमोजिम सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघ–संस्थाबाट सार्वजनिक सन्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख गर्न सक्नेछ ।’

‘स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि इन्टरसेप्सन भन्नले सन्चार सन्जाललाई अनुगमन वा निगरानी गरी आवश्यकताअनुसार विषयवस्तु प्राप्त गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ ।’

विरोध

यो कानुनअनुसार सरकारले चाहे सबै प्रकारको सन्चार सन्जाल प्रयोग गरेर गरिने संवाद रेकर्ड गर्नसक्छ ।

अहिले यही प्रावधानमा सबैभन्दा बढी विरोध भइरहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले त राष्ट्रियसभामा विरोधकै सूचना दर्ता गराइसकेको छ ।

अन्य क्षेत्रबाट पनि यो व्यवस्थाले नागरिकको अधिकार कुन्ठित हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ ।

‘सच्याउन बाध्य पारिन्छ’

कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक हकलाई हनन् हुनेगरी सरकारले यो व्यवस्था ल्याउन खोजेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन बाध्य पारिने बताउँछन् ।

सरकारले यो कानुनमार्फत् ‘इन्टिलेजेन्स’लाई प्रभावकारी बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने केन्द्रीय निर्देशन समितिमा पाँच अन्य मन्त्री, मुख्यसचिवसहित अर्को एक सचिव रहने व्यवस्था छ भने  इन्टिलेजेन्स समन्वय समितिमा मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा ६ जना सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो विभागका अनुसन्धान अधिकृतहरुलाई जस्तोसुकै सूचना जस्तोसुकै प्रतिकूल वातावरणमा जहाँसुकै गएर पनि लिन पाउने अधिकार सुरक्षित गरिएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्