अक्कल कुँवर र दिलिप पोखरेल (इमेज)

काठमाडौं, पुस ८ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरुले सीमा विवादबारे छलफल र संसदीय अनुगमन समिति गठनको प्रस्ताव गर्दै प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा मिचिएका सीमाबारे छलफल गर्न नेकपा सांसद रामकुमारी झाँक्रीको समर्थनमा नेकपाकै सांसद खगराज अधिकारीले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

नेपालको पश्चिमात्तोर सिमाना लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भू–भाग समेटेर भारतले आफ्नो मुलुकको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि उत्पन्न विवाद अझै साम्य भएको छैन ।

सीमा विवाद जारी रहँदै गर्दा कालापानीलगायतका क्षेत्रको सीमा विवादमा सरकारले अघि बढाएको पहललाई थप बलियो र सर्वस्वीकार्यरुपमा अघि बढाउन संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।

संकल्प प्रस्तावमा नेपालको भूमिमा रहेका विदेशी सैनिक फिर्ता र मिचिएको भू–भाग फिर्ता गर्नका लागि सरकारबाट ठोस पहलकदमी हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, सरकारले गरेको सीमासम्बन्धी काम–कारबाही अनुगमनका लागि सदनले समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावमा नेपालसँग सीमा जोडिएका मुलुकसँग आवश्यक कूटनीतिक छलफल गरी दीर्घकालीनरुपमा विवाद समाधानको पहल गर्न आवश्यक निर्देशनको पनि माग गरिएको छ ।

संकल्प प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल गर्न सरकारको सहमति आवश्यक पर्छ ।

सभामुखले विभागीय मन्त्रीसँगको परामर्शमा संकल्प प्रस्ताव छलफलका लागि अघि बढाउनसक्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ८३ मा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

नियमावलीमा प्रस्तावबाट सरकारलाई राय वा सिफारिस दिन तथा सरकारको नीतिको समर्थन वा विरोध प्रकट गर्ने र कुनै सन्देश वा निर्देशन दिन सकिने व्यवस्था छ ।

संकल्प प्रस्ताव सदनले स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत भएपछि सदनले मन्त्रिपरिषद्लाई दिने व्यवस्था छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गरेपछि सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्