काठमाडौं । कानुनी संघर्षको बलमा प्रधानमन्त्री चयन भएका शेरबाहदुर देउवा राजनीतिक ‘अनिर्णयको बन्दी’ भएका छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ६६ दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत गर्न सकेका छैनन् । उनको अक्षमताले राजनीतिक, प्रशासन र आर्थिक रुपमा राज्य सुस्ताएको छ । अहिले पनि १७ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको काँधमा छ, जस कारण ती मन्त्रालयको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको छ ।

मन्त्रालयका सचिवसमेत प्रधानमन्त्रीलाई खोज्दै बालुवाटार धाउन बाध्य छन् । कतिपयले भेटसमेत पाउँदैनन् । १० साता पुग्न लाग्दा पनि मन्त्री छान्न नसक्नुको कारण के हो ? सक्ता गठबन्धनभित्र अनेक भनाइ छ। कांग्रेस र माओवादीका नेताहरु एकीकृत समाजवादीका सासदको सदस्यतासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हुनु, दलसम्बन्धि अध्यादेश यथास्थितिमा रहनु कारण देखाउँछन् ।

माधव नेपाल नेतृत्वको दलमा आबद्धमध्ये १४ सांसदको पद र नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) को दर्ता नै खारेज गर्न भन्दै एमालेले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । जसको सुनुवाइ भएको छैन । उनीहरुको पद र दल दर्ता नै के हुने भन्ने निश्चित नभएसम्म उक्त दलका तर्फबाट कोकोलाई मन्त्री बनाउने भन्ने समस्या छ । एमालले रिट दायर गर्दा निर्वाचन आयोगलाई पनि विपक्षी बनाएकाले अदालतको आदेशले निर्णय उल्ट्याइदिएमा आयोगको सम्पूर्ण निर्णय प्रभावित हुन सक्छ भनेर एसका नेताहरु डराएकाले मन्त्रिपरिषद् विघटनमा ढिलाई भएको हो ।

कान्तिपुर