पेशल आचार्य
नेपालको वर्तमान गणतन्त्रको शासकीय लगाम बूढाबूढीहरूको हातमा छ । बुढाबुढीहरूले गर्ने शासनलाई अङ्ग्रेजीमा ‘जेरेन्टोक्रेसी’ भनिन्छ । अहिले गरिब, भ्रष्ट र केही विकासोन्मुख देशमा मात्रै बूढाबूढीतन्त्र शासन कायम छ । युरोपका धेरैजसो देशहरूमा यतिखेर पचास मुनिकै शासकहरू सत्तामा विराजमान रहेका छन् । त्यहाँको शासन हेर्दा संसारै उत्साहित हुन्छ ।

विश्वप्रसिद्ध राजनेता तथा दक्षिण अफ्रिकी लोकप्रिय नेता नेल्सन मण्डेला आफ्नो भाषणमा सधैँ भन्ने गर्थे –‘युवालाई काम बुढालाई आराम ।’ उनले यो भनाइ व्यवहारमा समेत लागू गरेर देखाए । स्वतन्त्र अफ्रिकाको पहिलो कार्यकालका लागि मात्र आफूलाई राष्ट्रपति पदमा आसिन गराई दोस्रो कार्यकालका लागि देश र जनताले मन पराउँदापराउँदै राजनीतिक सहकर्मी तथा योग्य अनुज थाबो एम्बेकीलाई पद सुम्पेर आफू ‘एल्डर्स क्लब’ स्थापना गरी विश्व भ्रमणमा निस्किए । त्यसैले उनको सान, मान र गान अविजित रहेको छ ।

अक्सर कम राजनेताहरू बोली र व्यवहारमा पक्का हुन्छन् । राजनीतिज्ञचाहिँ जहिल्यै जनतालाई नयाँनयाँ तुरुपहरूका चालले ढाँटिरहन्छन् । भारत विहारमा बीसौं वर्ष मुख्यमन्त्री भएका लालुप्रसाद यादव भाषणमा दावीसाथ भन्थे –‘जबतक् समोसेमे आलु तबतक् विहारमे लालु’ तर उनको शासनलाई जोशिला नितीश कुमारले पाखा लगाए । अहिले नेपालको जड समस्या भनकै नयाँ सोच्न नसक्ने जोरेन्टोक्रेसी हो । न ऊ युवालाई शासनमा आउन दिन्छ न आफू नै नयाँनयाँ तरक्कीले काम गर्छ । यो भनेको बूढो गोरुले कोरली गाई ओगटेझैँ हो जुन जनतालाई कत्ति मन परेको छैन ।

जुनसुकै क्षेत्र र सेवाका लागि कानुनले तोकेको राष्ट्र सेवकको ऊर्जाशील उमेर भनकै ६० वर्षसम्म मात्र हुन्छ । भन्न त कसैले ‘उमर पचपन्नका दिल बचपनका’ भनेका छन् । भनाइ र गराइमा जीवनका हरेक कामकुराहरू पृथक् हुन्छन् । शिक्षण, निजामति सेवा, सेना र प्रहरीमा समेत ६० वर्ष उमेरकै पेरिफेरीमा अवकाश दिइन्छ । न्यायाधीश र प्राध्यापकहरूमात्र ६३ वर्षसम्म सेवामा सेवारत हुन पाउँछन् ।

हालै नेपालको सर्वोच्च अदालतले विशेषज्ञ सेवाका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दा १० वर्षसम्म सो सेवाको अनुभव लिएकै हुनुपर्ने र बाध्यकारी रूपमा स्नातक तहको योग्यता कम्तिमा चाहिने भन्ने फैसला ग¥यो । यो भनेको योग्य र सक्षम व्यक्तिहरू तत्तत् क्षेत्रमा पुगुन भन्ने मनशाय हो । अहिले राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा सार्वजनिक क्षेत्रका हरेक पदहरू बाँडिन्छन् । यो सारै दुःखलाग्दो कुरा हो ।

विश्व विद्यालयका डिन, रेक्टर, भिसीदेखि लिएर प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति या प्राज्ञ सभा सदस्य तथा अदालतका न्यायाधीश, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेतमा भाग वण्डाको राजनीति मौलाएको छ । आफ्ना हनुमान, अँरिङाल र सिन्चाधुन्चालाई मात्र पद बाँड्ने महारोगले वर्तमान नेपाल थलिएको छ । यसले योग्य, सक्षम र पार्टीविहीन या साना पार्टीमा आस्था राख्नेहरू क्रमशः पाखा लागेका छन् ।

यो अवस्था राजनीतिक क्षेत्रमै यततत्र देखिन्छ । आरक्षण भन्ने खराब नियतले गर्दा गाउँपालिका वा नगरपालिकाका वडा सदस्यमा समेत नजित्ने ‘भँडास खालका’ जोकर व्यक्तिहरू लिङ्ग, जाति, अपाङ्गता या आरक्षणका विभिन्न नाममा संसद छिरेका छन् । गाईजात्रा हेर्नका लागि अहिले कतै जानै पर्दैन नेपालको गरिमामय प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा एकपटक छिरे मात्र हुन्छ ।

यतिखेर आफूले दुई दुईपटक हत्या गरेको तर अदालतले जगाइदिएको संसदमा एमालेले लगभग हिंसात्मक प्रदर्शन गरी लगातार संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ । एकातिर उग्र प्रतिपक्षहरू संसदमा धावा बोलिरहेका छन् भने अर्कातिर कम्फरटेबल सरकार चालु बजेटसमेत पास गर्न नसकेर देशलाई ‘बजेट होलिडे’ मा परिणत गरिरहेछ । अहिले देशले एक कप चियासमेत किनेर खान नसक्ने गरी सम्पूर्ण बजेट लक्ड भएको छ । यो स्थिति भनेको लोकतन्त्रमा लाजमर्दो अवस्था हो ।

एमालेका ‘पपेट’ सांसदद्वय रेखाकुमारी झा र गंगा चौधरी प्रवृत्तिका माननीयहरूको संसदमा देखिएको ताण्डव हेर्नलायक छ । मर्यादा पालकका कान समेत टोकिएर रक्त मुछेल भई जुन तरिकाले हङ्गामा भैरहेको देखिन्छ छ त्यसले कहिलेकाहीँ विश्वमा देखिने यस्ता असंसदीय मर्यादालाई सम्झाएको छ । पार्टीले नै निर्देशन दिएर त्यस्तो फौजदारी प्रवृत्तिका कार्यहरू गर्न उक्साएको हो भने जिम्मेवारी लिएर पार्टीले स्वतः माफी माग्नुको विकल्प छैन । नत्र संसदमा जात्रा देखाउने स्वच्छन्दता कसैलाई हुँदैन । राष्ट्रिय सभामा माओवादीका सांसद रामनारायाण विडारी र एमालेकी सांसद कोमल ओलीबाट बेलाबेलामा प्राप्त भैरहने हास्यरस प्रधान गीत, कविता र कमेडीले टेलिभिजनका कमेडी सर्कसलाई नै माथ गर्ने गरेका छन् ।

देशकै जनप्रतिनिधिहरूको प्रमुख थलोमा यस्ता विदुषक प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूलाई जान नदिनका लागि अब युवाहरूले पार्टीभित्रै शुद्धीकरण अभियान चलाउनुको विकल्प छैन । अब हरेक क्षेत्र चाहे त्यो निर्वाचनबाट प्राप्त हुने पद हुन् या मनोनित तथा प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त हुने पदहरू ती सबैमा शैक्षिक योग्यता, वाञ्छनीय योग्यता र उमेरको हद लगाउनै पर्छ । हरेक क्षेत्रमा अति भयो । जनताले अब सहन सक्दैनन् ।

जब जुनसुकै क्षेत्रमा प्रवेशको उमेर तोकिएको हुन्छ भने अवकाशको उमेर पनि किन नतोक्ने ? अघिल्लो दुई तिहाई कै सरकारका पालामा जग हँसाएर केपी ओलीले आफ्नो किचन क्याबिनेटमा रहेका राजनीतिक सल्लाकार राजन भट्टराईकी सासू आमा विमला सुवेदीलाई नेदरल्याण्डको राजदूतमा नियुक्त गरेपछि नै अदालतले न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता र अनुभवको प्रश्न उठाउँदै फैसला गरेको हो ।

नेपालमा अहिलेसम्म सनककै भरमा शासन गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको देखियो । गठबन्धन सरकारका मोनिटर शेरबहादुर देउवा दुई महिना बढी भैसक्दा पनि मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन टसको मस गर्दैनन् । हुँदाहुँदा बजेट प्रतिस्थापन विधेयकका नाममा संसदमा विधेयक छिराएर पास गर्न नसकी देशलाई बजेटविहीन बनाउन पछि पर्दैनन् । हिजो इतिहासमा सबैभन्दा धेरै ४९ जना मन्त्री बनाएर ‘राकस सरकार’को उपाधि पाएका देउवा अहिले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता नै नदिई कार्यकाल बिताउन लागिरहेका छन् । यो भागबण्डा नमिलेरै हो । मिलाउनका लागि केले छेक्यो ?

अदालतमा एकीकृत समाजवादी सांसदको हैसियतका बारे मुद्दा चलिरहेको छ संसदभित्र सभामुखले एमालेले उसले कारबाही गरेका १४ जना सांसदलाई पदबाट निष्काषन नगरेको भन्दै संसद चल्न अवरोध गरिरहेको छ । अर्कातिर सभामुख ‘मेरा लागि सभामुख भन्दा प्रचण्ड ठूला हुन्’ भन्ने आशयका भाषणहरू ठोक्छन् । यसले संस दभित्रको गाईजात्रा निकै लामो समयसम्म जाने र अन्ततोगत्वा मुठभेडमै पुगेर टुङ्गिने लक्षण देखाउँछ ।

गणतन्त्रमा यस्तो अशोभनीय दृश्यको कल्पना कम्तिमा जनताले गरेका थिएनन् । अहिले भएको देखेर विभिन्न कोणबाट पछुताइरहेका छन् ।