काठमाडौं । गत फागुन ७ प्रजातन्त्र दिवसमा २ नम्बर प्रदेश सरकारले मधेस भवनमा औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। प्रमुख अतिथि थिए, प्रदेश प्रमुख तिलक परियार। कार्यक्रम सकेर उनी कार्यालयमा पुगेका मात्र के थिए, केन्द्रबाट पत्र आयो। पत्रमा लेखिएको थियो, ‘तपाईंलाई पदबाट हटाइएको छ।’ 

गण्डकीका प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवर काममा व्यस्त थिए। अनलाइन मिडियामा कुँवरको पद गइसकेको समाचार बिहानैदेखि छ्यापछ्याप्ती थिए। नभन्दै २०७६ कात्तिक १७ गते दिउँसो पदबाट हटाइएको पत्र उनले पनि पाए। ‘निर्णय भइसकेपछि मात्र थाहा पाएँ,’ कुँवर भन्छन्, ‘बिना सूचना, बिना आधार र बिना कारण पद गइसकेछ।’

प्रदेश प्रमुख (गभर्नर), अर्थात केन्द्र सरकारको प्रतिनिधि। प्रदेशको ‘राष्ट्रपति’। अर्थात, केन्द्रमा राष्ट्रपतिको जे जति अधिकार र भूमिका हुन्छ, प्रदेशमा त्यही भूमिका र अधिकार प्रयोग गर्ने संवैधानिक पद। तर, सत्ता र समीकरण परिवर्तनको पहिलो निशानामा पर्ने गरेको छ, प्रदेश प्रमुख।

राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्त गर्ने र सत्तासमीकरणमा तलमाथि हुने बित्तिकै पहिलो प्रहार प्रदेश प्रमुखमाथि हुन थालेको छ। रातारात बर्खास्त र नयाँ नियुक्तिको खेलले प्रदेश प्रमुख पदकै गरिमा, महत्व र ओजन घट्दै गएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको ४ वर्ष पूरा नहुँदै ६ पटक प्रदेश प्रमुख हेरफेर भइसकेका छन्। ‘संवैधानिक पदको गरिमा र मर्यादा त्यहीअनुसार राख्नुपर्ने हो,’ २ नम्बरका पूर्वप्रदेश प्रमुख परियार भन्छन्, ‘जसको सरकार आयो, चित्त नबुझे जतिबेला पनि हटाउने र नियुक्त गर्ने चलन बस्यो। यसले संघीयताकै मर्ममाथि प्रहार भइरहेको छ।’
कुँवर पनि प्रदेश प्रमुख पदकै मर्यादा घटाउने काम भइरहेको बताउँछन्। ‘राज्यको छैटाै‌ सम्मानित पदको गरिमा रहेन,’ उनी भन्छन्, ‘पटक–पटक प्रदेश प्रमुख बदल्नु अत्यन्तै अलोकतान्त्रिक अभ्यास हो।’ पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका कुँवर प्रदेश प्रमुख फेरिनु संघीयता माथिको खतरा भएको टिप्पणी गर्छन्। 

माओवादीसँगको पार्टी एकता भंग भएपछि ओली सरकारले गण्डकीका शेरचनलाई थाहै नदिई हटाएर सीता पौडेललाई प्रदेश प्रमुख बनाएर पठायो। एमाले सत्ताबाट हटेपछि माओवादी सहितको समीकरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। कांग्रेस माओवादी सहितको सरकारले पनि पौडेललाई उसैगरी पदबाट हटायो। 

‘प्रदेश प्रमुखको पद स्थायी हुनुपर्छ,’ पौडेल भन्छिन्, ‘राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ बनाउनु हुँदैन। प्रदेश बलियो भए मात्र संघीयता बलियो हुन्छ।’ संविधानले राष्ट्रपतिले हटाएमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको कार्यकाल ५ वर्ष तोकेको छ। तर, ५ वर्ष कुनै पनि प्रदेश प्रमुखले काम गर्न पाएनन्। 

‘मैले त ३ महिना पनि काम गर्न पाइन,’ पौडेल भन्छिन्। उनले २ महिना २० दिनमै पदबाट हट्नु परेको थियो। पूर्ववत एमाले सरकारले बिना सूचना गण्डकी प्रदेश प्रमुखबाट हटाएका अमिक शेरचन पनि संवैधानिक पद स्थायी प्रकृतिको हुनुपर्ने तर्क गर्छन्। 

‘आफ्ना र नजिकका मान्छे राख्ने काम भएको छ, शेरचन भन्छन्, ‘देशका लागि राष्ट्रपति जति महत्वपूर्ण हो। प्रदेशका लागि प्रदेश प्रमुख त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हो। विश्वमा यही खालको अभ्यास छ तर हाम्रामा भएन।’ 

शेरचनले सरकार परिवर्तनसँगै आफ्ना मान्छे राख्ने र सत्ता परिवर्तन हुँदा हटाइ हाल्ने काम गलत रहेको स्वीकार गरे। यसअघि गण्डकी प्रदेशमा प्रमुख रही आएका शेरचनले बिना जानकारी प्रदेश प्रमुख हटाउनु गलत भएको बताए। माओवादी सत्तामा आएपछि ०७८ साउन १२ मा शेरचनलाई पुनः लुम्बिनीको प्रदेश प्रमुखमा नियुक्ति दिइएको छ। 

कर्णालीका पूर्वप्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनाल पनि पदबाट हटाएर अपमान गरेको बताउँछन्। ‘पार्टीको साधारण सदस्यसमेत त्यागेर प्रमुख बनाइयो,’ उनले भने, ‘एक दशक जेलनेल खाएको मान्छेलाई आज कहीँं न कतैको बनाइयो।’ अर्कोतर्फ, एकाएक संवैधानिक पदबाट हटेपछि अबका दिनमा के गर्ने भन्नेमा उनीहरू अन्योलमा हुन्छन्।

 ‘संवैधानिक पदमा रहँदा सबै सेवा सुविधा हुन्छ,’ परियार दुःखेसो पोख्छन्, ‘हटाएपछि एकैपटक सडकमा पुग्ने हो। न कुनै सुविधा छ, न त भविष्य निर्वाह गर्ने कुनै आधार नै हुन्छ।’ अन्नपूर्ण