दलको आन्तरिक कलहको सिकार बन्दै संसदीय समिति, ६ महिनादेखि लेखा समिति निष्क्रिय « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
२४ श्रावण २०७९, मंगलवार | Wed Aug 10 2022


दलको आन्तरिक कलहको सिकार बन्दै संसदीय समिति, ६ महिनादेखि लेखा समिति निष्क्रिय

आर्थिक पारदर्शितातिर लैजाने दायित्व बोकेका निकाय आफैँ अपारदर्शी

0
Shares

नारायणी लामिछाने
काठमाडौं । पार्टीभित्रैको आन्तरिक द्वन्द्व र किचलोको कारण मिनी संसदको रुपमा रहने सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा उठाउने संसदीय समितिहरू यतिबेला निष्क्रिय छन् । आर्थिक अनियमितता र वेथितिका ठूला मुद्दा उठाउने सार्वजनिक लेखा समिति पछिल्लो समय कामविहीन बन्दा यसको औचित्य मै प्रश्न उठेको छ ।

देशका ठूला अनियमितता र बेरुजुको महत्वपूर्ण मुद्दा अध्ययन गर्ने विषयगत लेखा समितिमा यतिबेला पुरानै विषयवस्तुका चाङ छन् । तर, समिति मौन छ । पार्टीको आन्तरिक कलहका कारण सांसदहरूले न समितिलाई समय दिएका छन्, न त सचिवालयले निर्णय नै गर्न सकेको छ ।

देशका उपप्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीकै नाम जोडिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अर्काे छलफलका लागि भन्दै टारिएको थियो । न ति एजेण्डा र विषयमा छलफल भयो, न कारबाही प्रक्रिया नै अघि बढ्यो । तात्कालिन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको अडियो सार्वजनिक भएको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रिया होस् वा अर्बाैं रकम तिर्नुपर्ने भनिएको डेडिकेटेड, ट्रंकलाइन सम्बन्धी विवाद । यस्ता राष्ट्रिय बहसका विषयमा समिति न हाँस, न बकुल्लाको चालमा बसेको छ ।

त्यसैगरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका विषयमा समेत समिति बेपरवाह छ । लामो समयसम्म पनि प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिका कामकारबाही अघि बढ्न नसेकेको प्रति सांसदहरूकै गुनासो छ । लेखा समिति सदस्य विरोध खतिवडा राजनितिक उतारचढावका कारण नै समितिको बैठक बस्न नसकेको स्वीकार्नुुहुन्छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १७५(४) ले सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु जाँच गरी महालेखा परीक्षकद्वारा भए गरेका काम कारबाही र सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्ने काम कारबाही कानून संगत र औचित्यपूर्ण तवरबाट भए नभएको अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था छ ।

तर, महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हप्ता दिन भन्दा बढी बितिसक्दा समेत समितिको बैठक कहिले बस्ने टुङगो लाग्न सकेको छैन । यद्यपि लेखा समितिकै अर्का सदस्य सांसद राजन केसी अबको केही दिनमै बैठक बस्ने जिकिर गर्नुहुन्छ ।

बोली र भाषणमा हरेक सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन हुने गरेको छ । तर, मुलुकलाई आर्थिक पारदर्शितातिर लैजाने दायित्व बोकेका निकाय आफैँ अपारदर्शी बन्ने गरेका छन् । संसद पुन:स्थापनापछि यो समिति अझ गुमनाम छ । राजनीतिक ध्रवीकरणसँगै त्यसको बाछिटाले समितिलाई ग्रस्त बनाएको छ ।