काठमाडौं, मंसिर २६ । सरकारले मानवअधिकारका विषयमा फेरि हस्तक्षेप गर्नेगरी कार्ययोजना ल्याउन लागेको छ ।

मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयकमार्फत् आयोगको अधिकार कटौतीको प्रयास गरेको सरकारले मानवअधिकारसम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजनामा फेरि त्यस्तै रवैया देखाएको हो ।

मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदामा सरकारले कार्यपालिकाको हस्तक्षेपलाई समावेश गरेपछि सरोकारवालाहरुले भने आपत्ति जनाएका छन् ।

मानवअधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयन अनुगमनको जिम्मा तीन तहका सरकारले आफैं लिनेगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मस्यौदा तयार पारेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ल्याएको मस्यौदामा संघमा मुख्यसचिवको नेतृत्वमा ३४ सदस्यीय संघीय कार्यान्वयन अनुगमन समिति बनाउने भनिएको छ ।

उक्त संयन्त्रमा सबै मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र विभिन्न संवैधानिक आयोगका सचिव, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्तालाई सदस्य राखिएको छ ।

प्रदेशमा भने प्रदेश सचिवको नेतृत्वमा १४ सदस्यीय र स्थानीय तहमा सम्बन्धित तहका अध्यक्ष वा प्रमुखको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय अनुगमन संयन्त्र गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेश संयन्त्रमा मन्त्रालयका सचिवहरु, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन महाशाखा प्रमुख, अध्यक्षले तोकेका नागरिक समाजका एकजना र मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन् ।

पालिकास्तरीय संयन्त्रमा भने सम्बन्धित पालिकाका उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु सदस्यका रहनेछन् ।

जिल्लामा भने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय समिति रहने उल्लेख छ ।

यसअघि ल्याइएको मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयकमा अधिकार कटौती गर्दै आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मातहत राख्न खोजेपछि सर्वत्र विरोध भएको थियो ।

त्यसपछि यस विषयमा चूप देखिएको सरकारले कार्ययोजना कार्यान्वयनको अधिकार कार्यकारी निकायलाई नै सुम्पन खोजेको हो ।

यस विषयमा बिहीबार सिंहदरबारमा भएको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरु र कानुनविद्ले आपत्ति जनाएका छन् ।

सत्तापक्षकै सांसद एवं पूर्वकानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले कार्यान्वयन गर्ने निकायबाटै अनुगमन गर्ने व्यवस्था मान्य नहुने भन्दै यो बुँदालाई हटाउन माग गरे । अनुगमनका लागि अलग्गै संयन्त्र बनाउनुपर्ने सुझाव उनको छ ।

बैठकमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र गौतमले पनि कार्यकारीको नेतृत्वमा अनुगमन संयन्त्र गठन गर्नु ठीक नहुने भन्दै मुख्यसचिवको नेतृत्वमा बनाइने संयन्त्रको बैठक नै राख्न नसकिने बताए ।

यसअघि ल्याइएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयकले हाल कायम रहेका क्षेत्रीय कार्यालयहरु बन्द गरेर संघमा मात्रै आयोगको कार्यालय रहने प्रस्ताव गर्नुका साथै कुनैपनि मुद्दाको कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुअघि महान्यायाधिवक्ताको राय लिनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । उक्त विधेयकको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, मानवअधिकारकर्मी र नागरिक समाजले आपत्ति जनाएको थियो ।

समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा सांसदहरुले सरकार मौलिक हक नै हनन गर्ने बाटोमा अघि बढेको भन्दै आलोचना गरे ।

समितिमा बोलाइएका कानुनविद् राजु चापागाइँले पनि यस्तो अस्पष्ट मस्यौदामा छलफल चलाउनुभन्दा फिर्ता लिनु नै उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।