काठमाडौं । कानुन पालना नगरी सरकारी ढुकुटी खर्च गर्ने प्रवृत्तिसँगै बेरुजु पनि झन् बढेको छ। बेरुजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम एक वर्षमा ११ अर्ब ९७ करोड थपिएर ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ।

महालेखा परीक्ष्कको कार्यालयले शुक्रबार राष्टैपति विद्या भण्डारीलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम २ खर्ब ५७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ हो । नियमविपरीत भएको कुल खर्च गत वर्षसम्म ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपयाँ थियो । विगतमा कानुनविपरीत भएको खर्च सरकारी निकायह्रुले फस्र्योट गर्न नसक्दा कुल बेरुजु अंक बढी देखिएको हो ।

‘यसको अर्थ सरकराी निकायह्रुले विगतको बेरुजु रकम फस्र्योट गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने हो,’ महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा भन्छन् । अर्कोतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कानुनविपरीतको खर्च पनि बढ्दो छ । २०७५ को प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय अर्ब बेरुजु र आर्थिक वर्ष २०७६ / ७७ मा यस्तो रकम करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । प्रदेशअन्तर्गत सरकारी कार्यालयमा समेत यस्तै अवस्था छ ।

कान्तिपुर