काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडासहित राष्ट्रियसभाका १९ सदस्यहरुको म्याद अबको तीन महिनामा सकिँदैछ ।

फागुन २० गते म्याद सकिने निर्वाचित १८ र मनोनित एक सदस्य जुन प्रक्रियाबाट चयन भए सोही प्रक्रियाबाटै उनीहरुको रिक्त स्थानमा पदपूर्तिको व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

राष्ट्रियसभाको पदावधि सकिनेमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडादेखि राष्ट्रियसभा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेसम्म छन् ।

गोला प्रथाका आधारमा पदावधि छनोट गर्ने क्रममा ४ असार २०७५ मा राष्ट्रियसभाका १९ जना सदस्यहरुको पदावधि दुई वर्ष मात्र तय भएको थियो ।

संघीय संसदको अधिवेशन पहिलो बैठक बसेको दिनदेखि समय गणना हुने भएकाले गोलाप्रगथापछि भए पनि यी १९ सांसदको पदको गणना २१ फागुन २०७४ देखि नै भएको हो ।

राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुको पदावधि सम्बन्धमा संविधानको धारा ८६ को उपधारा ४ मा ‘यो संविधान प्रारम्भ भएपछि राष्ट्रियसभाका सदस्यको पहिलो पटक पदावधि गणना गर्दा राष्ट्रियसभाको प्रथम बैठक बसेको दिनबाट सम्पूर्ण सदस्यहरुको पदावधि प्रारम्भ भएको मानिनेछ ।’ भन्ने उल्लेख छ ।

यदी फेरि अर्थमन्त्री खतिवडालाई सरकारले सांसदमा मनोनित गरेन भने मुलुकले अबको तीन महिनापछि नयाँ अर्थमन्त्री पाउनेछ ।

खतिवडा मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त सांसद हुन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेको पनि सोही दिन म्याद सकिँदैछ ।

सत्तारुढ नेकपाका ९, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका ७, राजपाका २ र समाजवादी पार्टीका १ सदस्यको पद सोही दिन रिक्त हुनेछ ।

यसरी पद सकिने नेकपा सांसदमा अर्थमन्त्री खतिवडा, कमलाकुमारी ओली, हरिचरण शिवाकोटी, कालीबहादुर मल्ल, खेमराज नेपाली, बलरामप्रसाद बाँस्कोटा, मीना बुढा, युटोल तामाङ र राजकुमार कुँवर छन् ।

त्यस्तै कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे, दुर्गाप्रसाद उपाध्याय, धनकुमारी खतिवडा, बद्रीप्रसाद पाण्डे, मुक्ताकुमारी यादव, विन्दादेवी आले र सरिता प्रसाइँको पनि पदावधि सकिँदैछ । राजपाका रमेशप्रसाद यादव र वृषेश चन्द्र लाल तथा समाजवादीका रामप्रित पासवानको पनि म्याद सकिँदैछ ।

संविधानको धारा ८६ को उपधारा ५ मा राष्ट्रियसभाका सदस्यहरू निर्वाचन वा मनोनयन जुन विधिबाट सदस्य बनेका हुन्, उनीहरूको पदावधि समाप्त हुँदा रिक्त हुन आउने पदमा पनि सोहीअनुसार पदपूर्र्ती गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अब रिक्त हुने संख्यामध्ये निर्वाचित १८ जना प्रदेशगत रुपमा निर्वाचित भएर र एक जना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनेछन् । अहिले पदावधि सकिए पनि उनीहरुलाई दलले उम्मेद्वार बनायो भने राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न रोकतोक छैन ।

तर कांग्रेसको भने मतभार कम हुने हुनाले राष्ट्रियसभामा सदस्य संख्या घट्नेछ । राष्ट्रियसभाका ५९ सदस्यमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट ८–८ सदस्य निर्वाचित हुने र तीन सदस्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित हुन्छन् ।

बाँकी २० जनाको चार र अन्य २० जनाको ६ वर्षमा पदावधि सकिनेछ । स्थायी सभाको रुपमा रहने राष्ट्रियसभा सदस्य सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रत्येक दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्यको पदावधि सकिने उल्लेख छ ।