प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
ओली सरकारको निर्णय उल्ट्याउदा देउवा सरकारको आलोचना
अक्कल कुँवर
काठमाडौं, साउन २० । सरकार गठन भएको तीन साता बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसक्दा सरकारको आलोचना हुन थालेको छ । सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धनबाट बनेको सरकार जनताका अपेक्षा विपरीत पूर्व सरकारका निर्णय उल्ट्याउन केन्द्रीत हुन थालेपछि सरकारप्रतिको वितृष्णा चुलिन थालेको हो ।
अरु त अरु प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सचिवालय समेत गठन गर्न सक्नु भएको छैन । यसले सरकार कुन हदसम्म अलमलिएको छ भन्ने प्रष्ट गर्छ । भ्यागुताको धार्नीजस्तो सरकारमा जाने सदस्य छान्न समेत शीर्ष नेताहरुलाई सकस परेको छ । विधिभन्दा पनि नेताहरुलाई अनुहार प्यारो हुने भएपछि समस्या थप जटिल बन्दै गएको हो । राजनीतिक विश्लेषक एंव सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसका नेता लोकेश ढकाल सरकारले जनअपेक्षा अनुसारको सुरुवात गर्न नसकेको बताउनुहुन्छ ।
हुन त प्रधानमन्त्री देउवालाई अपेक्षाकृत काम देखाउन सहज छैन् । गठबन्धनका दल र ती दलभित्र रहेका विभिन्न गुट र उपगुटको चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्री देउवालाई छ । पूर्वमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह एकल बहुमतको सरकार जसरी गठबन्धन सरकारलाई सहज नहुने बताउनुहुन्छ ।
पूर्ववर्ति सरकारका कतिपय निर्णयहरु उल्टाउनेलगायतका वर्तमान सरकारले गरेका कतिपय निर्णय विवादीत बनेका छन् । कतिपयले वर्तमान सरकारपनि पूर्ववर्ति सरकारकै बाटोमा हिड्न थालेको भनदै टिप्पणी गरेका छन् । नेता ढकाल पूर्ववर्ति सरकारले गरेका गलत निर्णय सच्याउनु र खारेज गर्नु स्वाभाविक भएको जिकिर गर्नुहुन्छ ।
पूर्वमन्त्री सिंह पनि संविधान, नियम र कानुन विपरित गरिएका निर्णयहरु खारेज तथा सच्याउनलाई अन्यथा लिन नहुने बताउनुहुन्छ ।
मन्त्री बनाउने माथापच्ची छाडेर जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने तर्फ लाग्नु वर्तमान सरकारका लागि वुद्धिमानी हो ।
