काठमाडौं, साउन १९ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिच्छुक बैंकहरूलाई अनिवार्य सहभागी हुन भन्दै गरिएको निर्देशनलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, कुमार चुणाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वेच्छाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन गएको अवस्थामा बाहेक सो कोषमा सूचीकृत हुन नचाहने बैंकहरूलाई सूचीकृत गराउने सम्बन्धमा भए गरिएका सम्पूर्ण काम कारबाही तथा निर्णयहरू प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्नु पर्ने देखिएकाले तदनुरूप अन्तरिम आदेश जारी हुनेगरी यस अदालतका संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर केसीको राय सदर भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को उपनियम ९२० को देहाय (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।