काठमाडौं । अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नचाहने प्रवृतिले गर्दा प्रदेश २ का २ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच विवाद उत्कर्षमा छ । यसले सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सुविधाहरुमा समस्या खडासमेत गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको कमा, कर्तव्य र अधिकारलाई मुख्यतया ८ वटा बुँदामा उल्लेख गरेको छ। जसअनुसार न्यायिक समितिको संयोजक भई काम गर्ने । अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार सम्हाल्ने, गैरसरकारी, संघ संस्थाका क्रियाकलापको समन्वय गर्ने उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने ।

योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्ने । सभा र कार्यपालिकाद्धारा गठित समितिहरुको काममा सहजीकरण र समन्वय गर्नेलगायत ।

तर, अधिकांश उपप्रमुखलाई तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकारबाट बञ्चित गराई प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतले पूर्ण हस्तक्षेप गर्ने परिपाटी बढेको छ । उपप्रमुखमा अधिकांश महिला हुन्छन् । अधिकार प्राप्तिमा उनीहरुलाई निरीह बनाइँदै आएको छ ।

अन्नपूर्ण