२१ फाल्गुन २०८०, सोमबार | Mon Mar 4 2024


६ जनाको बहससहित शुक्रबारको संवैधानिक इजलाश स्थगित, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नियत कपटपूर्ण रहेको वकीलहरुको जिकीर


0
Shares

काठमाडौं, असार ११ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धि मुद्दाको संंवैधानिक इजलाशमा भइरहेको बहसमा शुक्रबार ६ जना कानुन व्यवसायीले पक्षका तर्फबाट आफ्ना धारणा राखेका छन् ।

शुक्रबार ६ जना वकीलले बहस सकाउँदा रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीलाई छुट्याएको समय अझै २ घण्टा ३५ मिनेट बाँकी छ । बाँकी बहस आइतबार हुनेछ ।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले इजलाशमा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीलाई २ घण्टा ३५ मिनेट समय बाँकी रहेको जानकारी गराउँदै शुक्रबारको इजलाश स्थगित गर्नुभएको थियो ।

यसअघि, निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्याल, अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल, सुनिल पोखरेल, टीकाराम भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान र गोपालकृष्ण घिमिरेले बहस गर्नुभएको थियो ।

बहस गर्ने सबैजसो कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर असंवैधानिक काम गरको जिकीर गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमाथि महाभियोग लगाउनुपर्नेसम्मको माग इजलाशमा गरिएको छ । दुबैको नियत कपटपूर्ण रहेको आरोप पनि बहसमा लगाइएको छ ।

यसअघि बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले विश्वासको मत गुमाएसँगै केपी ओलीले फेरि प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्ने हैसियत गुमाउनुभएको दावी गर्नुभयो ।

राष्ट्रपतिले गरेको कामको कानुनी परीक्षण हुने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँ संविधानप्रति उत्तरदायी हुने हुनाले उहाँले गरेको कामको न्यायिक उपचार हुन्छ । राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफ औचित्यपूर्ण छैन् । ७६ (५) मा केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा जसरी जानुभो । दुबैलाई नियुक्त नगर्ने राष्ट्रपतिको सूचना अपरिपक्व छ, प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक छ । विज्ञप्तिमा नलेखेको कुरा उहाँले लिखित जवाफमा लेख्नुभएको छ । जसपाको पत्र र केपी ओलीको पत्र हेरेर भोलि दल त्यागमा कारवाही हुन सक्छ भन्ने कुरामा राष्ट्रपतिलाई के सरोकार ?’

उपधारा (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा वा नियुक्त हुन नसकेमा मात्र विघटन गर्न पाइनेमा नियुक्ति गरेर विश्वासको मत लिने ३० दिनको अवधिसम्म जानै दिइएन भन्दै प्रधानले भन्नुभयो, ‘७६ (५) अनुसार नियुक्त पिएमले मात्र विघटनको सिफारिश गर्न पाउँछ । तर, केपी ओली सो उपधारा अनुसार नियुक्त नै नभएको अवस्थामा कसरी विघटनको सिफारिश गर्न मिल्छ ? त्यस्तो सिफरिशलाई राष्ट्रपतिले कसरी स्वीकार्न मिल्छ ?’