काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि बुधबारदेखि सुरु भएको बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकामाथि प्रश्नैप्रश्न उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीभन्दा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान मिचेको उनीहरूको दाबी छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित एक सय ४६ सांसद निवेदक रहेको विघटनविरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो । जसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले सुनुवाइ गर्दै छन् ।

बुधबारको बहसमा निवेदकका तर्फबाट पाँचजनाले साढे तीन घन्टाभन्दा बढी बहस गरेका छन् । अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्नेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नैपर्ने संवैधानिक प्रावधानविपरीत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दाबी पुगेको प्रस्तावसमेत अस्वीकार गरेको बताए । ‘एक सय ३६ सांसदको समर्थन भए पुग्नेमा पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित एक सय ४९ जनाको हस्ताक्षर लिएर जानुभएको छ । विश्वासको मत लिने योभन्दा ठूलो र विश्वासिलो आधार राष्ट्रपतिलाई के चाहियो रु’ उनले भने, ‘अब केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने चाहिन्छ होला, संविधानअनुसार भने चाहिँदैन ।’

राष्ट्रपतिले कानुनी सल्लाहसमेत नगरी, दाबीकर्ताहरूसँग शंकाको समाधान नगरी र कार्यालय समयको समेत ख्याल नगरी गम्भीर संवैधानिक महत्वको विषयमा हठात निर्णय दिनु गलत भएको बन्दीको भनाइ थियो । ‘महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई यी मान्छेहरू हाम्रो पार्टीका होइनन् भनेर दाबी विरोध गर्न दियो त राष्ट्रपति कार्यालयले रु’ राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवाको पनि दाबी परेको सूचना दिएर ठाकुर र महतोलाई विरोध गर्न लगाएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘धारा ७६ ९५०मा पोलिटिकल पार्टीको सहमति, स्वीकृति आवश्यक मानिएको छैन । यस्तो अवस्थामा विरोधको निम्ति लेख्न लगाउने रु यो कन्फिडेन्सियल कम्युनिकेसनको ब्रिच पनि हो श्रीमान् । यो राज्यविरुद्धको अपराध हो ।’

नयाँ पत्रिका