संविधान जलाऊँ : सरकार चलाऊँ ! « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
१८ मंसिर २०७९, आईतवार | Mon Dec 5 2022


संविधान जलाऊँ : सरकार चलाऊँ !


0
Shares

पेशल आचार्य
गत जेठ २१ गते शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टी महन्थ र राजेन्द्र समूहका १० जना सदस्यलाई सरकारमा सामेल गर्दा कामचलाउ मन्त्रीमण्डलका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली उनको बितेको ३ वर्षे कार्यकालमा १८औं चोटी मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दै थिए । जसपाका १० जना मन्त्रीहरूको जत्था सरकारमा जाँदा मुलुकले केन्द्रीय सरकारमा यो पटक गरी ५९ जना मन्त्रीहरूको जुलुस खडा गरिसकेको छ । रोचक कुरा के छ भने अघिल्लो सरकारमा रघुवीर महासेठकी पत्नी जुली महतो बालबालिका मन्त्री थिइन् भने अहिले १८ महिनाअघि भ्रष्टाचारमा मुछिएर असक्षम भनी निकालिएका रघुवीर महासेठ उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीमा एकाएक नियुक्ति भई बढुवा समेत भएका छन् ।

पूर्वपरराष्ट्र सचिव एवम् न्यूयोर्कस्थिति राष्ट्रसंघीय नियोगका पूर्व स्थायी प्रतिनिधि दुर्गाप्रसाद भट्टाराईले ‘कूटनीतिमा करियर भनेको विषयगत बुझाइमा तलबाट उठेको भन्ने अर्थ लाग्ने भएकाले यसरी अनुभवको सामान्य ट्रायाकसमेत नभएको व्यक्तिलाई परराष्ट्रको जिम्मेवार तहमा ल्याउन नहुने’ प्रतिक्रिया दिन्छन् । ‘हामी करियर (परराष्ट्र सेवा) बाट राजदूत हुनुपर्छ भन्छौं, यो करियर भनेको अनुभव भएको र तलबाट उठेको भनिएको हो । राजनीतिक नियुक्तिकै अर्थमा पनि करियर भनेको पार्टीमा विदेश मामिला हेरेको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे थाहा पाएको भन्न खोजिएको हो ।’ उनले अगाडि भने, ‘त्यसबाट उठेर सहायक, राज्यमन्त्री हुँदै माथि पुगेको होस् भन्न खोजिएको हो । अनुभवको ट्रयाक भएन भने जुनसुकै क्षेत्रमा बेहाल भइहाल्छ । परराष्ट्र र कूटनीतिमा त झनै बढी बेहाल हुन्छ ।’

चिप्लाकुरामा घुमाएर जति सौम्य र मिठासपूर्ण लवजमा भारतले अहिले नेपालमा उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता, अन्यौल र अराजकतालाई ‘नेपालको आन्तरिक मामिला’ भने पनि यी घटनाक्रममा पछाडि ‘र’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको हात रहेको छ । २०७७ कात्तिक ५ गते विशेष विमानबाट काठमाडौँ आएर प्रधानमन्त्री निवासमा करिब तीन घन्टा बिताएका गोयल भ्रमणको उद्देश्य यी सबै घटनाक्रमभित्र लुकेका छन् । जसलाई कुनै पनि हालतमा वर्तमान सरकार बाहिर ल्याउन चाहँदैन ।

जानकारहरूको दावी छ कि ‘रघुवीर महासेठलाई ‘विना योग्यता’ परराष्ट्रमन्त्री बनाइए पनि एमालेबाट अर्का उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा भएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल क्याबिनेटमा हुँदाहुँदै उपप्रधानमन्त्री बनाउनुको कुनै तुकै छैन । प्रमका सल्लाहकारहरूको खोपडीमा जे सनक हुन्छ या कताबाट कमिसनको खेलो बढी हुन्छ त्यस्तै प्रवृत्तिका कार्यकर्तालाई मन्त्री बनाएर जतिसक्दो धेरै कमिसन दुहुनमा प्रम लागेका छन् । असफल मन्त्रीहरूको अपयशको भागी अब मन्त्रीहरू मात्र भएर फुत्कन पाउँदैनन् स्वयम् प्रधानमन्त्रीले समेत सो असफलताको भागिदार हुनुपर्छ ।’

यो सरकारसँग न त कानुनी लिगेसी छ, न त तर्कका कुनै संकथनहरू नै । पतनको डिलतिर चाँच्चाँडो लम्किरहेको ओली सरकार र विघटनको दिशातर्फ हुर्रिरहेको नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अब कुनै हालतमा रोकेर रोक्न नसकिने तर्क विश्लेषकहरू गर्न थालेका छन् । वामपन्थी पत्रकार एवं दृष्टि साप्ताहिकका अध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठ भन्छन् –‘दुई तिहाइको सरकार ढाल्नेदेखि कम्युनिष्ट पार्टी विघटन गर्नेसम्मको योजना ओलीबाटै फत्ते गरेको शक्तिले गत जेठ ७ को कदम चाल्न उक्साएर बाँकी स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको छ । नजानेर होइन जानेरै फँसे ओली ।’

उनी थप विश्लेषण गर्छन् –‘मे २६ तारिख भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिमन्द वागचीले नयाँ दिल्लीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अहिले नेपालमा जेजस्तो घटनाक्रम देखिएको छ त्यसलाई ‘नेपालको आन्तरिक मामिला’ भनेको छ । विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अहिलेको समस्या समाधान गर्न नेपालका राजनीतिक दलहरू आफैँ सक्षम छन् भन्दै यसलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट समाधान’ खोजिनु पर्ने बताएको छ ।

सुरूसुरूमा नेकपालाई दुई पाइलट भएको जेट विमान भन्दै तिलश्मी रूपले चित्रण गरियो तर सो जेटको इन्जिन तीन वर्ष पनि पुग्न नपाउँदै अनायासै सिज भएर दुई पाइलटहरू आ–आफ्ना राजनीतिक प्यारासुट उठाएर क्याम्प फर्किए । यता ओलीमा देखिएको फ्रान्सेली लुइँ पन्थीय फुइँले ‘भुइँमा न भाँडामा’ हुँदै बितेका तीन वर्षमा मतदाताहरूले सुम्पेको बहुमत विश्वासमाथि एकाएक बलात्कार गर्ने कार्य मात्र गरेनन् दुवै पार्टीका स्थानीय, प्रदेश कार्यकर्ता तथा लाखौं भोटरहरूलाई लोप्पा खुवाउने काम गरियो ।

चिप्लाकुरामा घुमाएर जति सौम्य र मिठासपूर्ण लवजमा भारतले अहिले नेपालमा उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता, अन्यौल र अराजकतालाई ‘नेपालको आन्तरिक मामिला’ भने पनि यी घटनाक्रममा पछाडि ‘र’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको हात रहेको छ । २०७७ कात्तिक ५ गते विशेष विमानबाट काठमाडौँ आएर प्रधानमन्त्री निवासमा करिब तीन घन्टा बिताएका गोयल भ्रमणको उद्देश्य यी सबै घटनाक्रमभित्र लुकेका छन् । जसलाई कुनै पनि हालतमा वर्तमान सरकार बाहिर ल्याउन चाहँदैन ।

राजनीति र कूटनीतिमा प्रायः ‘देखावा कुछ और कराबा कुछ और’ हुने गर्छन् । अझ नेपालको राजनीति विगत तीन दसक अघिदेखि विदेशी प्रभुहरूको निगाह, चलखेल र निर्देशनमा चलिआएको स्पष्ट छ । अहिले खेलिएको खेल त्यसैको निरन्तरताको एउटा कडी हो । दुईतिर मुख फर्काएका विपरीत ध्रूवजस्तै लाग्ने एमाले र माओवादीको तीन वर्षअघिको अवैचारिक, अपवित्र र सत्ताप्राप्तिका लागि मात्रै भएको अप्राकृतिक गठबन्धनले नै मुलुकमा एकपटक कम्युनिष्टहरूलाई सुविधाजनक बहुमत दियो । त्यो बहुमतको फाइदा उठाएर दुवै मिलेका पार्टीका अध्यक्षहरू र वरिष्ठ नेताहरूका विचार, ऊर्जा र सोचलाई कार्यरूपमा मूर्त रूप दिन सकिएको भए यो अवस्था नै आउने थिएन । कम्युनिष्ट सरकार नेपालमा ‘खोदा पहाड निक्ला चुहा’ उखानको परिचायक भयो ।

सुरूसुरूमा नेकपालाई दुई पाइलट भएको जेट विमान भन्दै तिलश्मी रूपले चित्रण गरियो तर सो जेटको इन्जिन तीन वर्ष पनि पुग्न नपाउँदै अनायासै सिज भएर दुई पाइलटहरू आ–आफ्ना राजनीतिक प्यारासुट उठाएर क्याम्प फर्किए । यता ओलीमा देखिएको फ्रान्सेली लुइँ पन्थीय फुइँले ‘भुइँमा न भाँडामा’ हुँदै बितेका तीन वर्षमा मतदाताहरूले सुम्पेको बहुमत विश्वासमाथि एकाएक बलात्कार गर्ने कार्य मात्र गरेनन् दुवै पार्टीका स्थानीय, प्रदेश कार्यकर्ता तथा लाखौं भोटरहरूलाई लोप्पा खुवाउने काम गरियो ।

गतवर्ष भारत र चीनबीच सीमा विवाद चर्किंदै गर्दा यता नेपालल भारतद्वारा अतिक्रमित नेपालको भू–भाग समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि भारतको आक्रोश चुलियो । त्योभन्दा अगाडि नागरिकता विधेयकमा प्रम ओलीले लिएको अडानबाटै भारतीय पक्ष अति रुष्ट भयो । त्यति मात्र होइन, प्रतिनिधि सभामा बोल्ने क्रममा ओलीले कूटनीतिक मर्यादा उल्लङ्घन गर्दै भारत सरकारको प्रतीक ‘सत्य मेव जयते’ माथि ‘सिंह मेव जयते’ भन्दै श्याम व्यङ्ग्य प्रहार गरे ।

अठारौंपटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुँदा ओलीले एमाले पार्टीमा औपचारक निर्णय नै नगराई ठूलो संख्यामा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका छन् जसलाई लिएर उनकै समूहका नेतामा असन्तुष्टि पोखिएको छ । १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा जसपाबाट १०, प्रम ओलीसहित एमालेका ५ जना पुराना र २ जना नयाँ मन्त्री इन्ट्री भएका छन् भने एमालेकै १३ जना मन्त्रीहरू आउट भएका छन् । यिनीहरूमध्ये ओलीका विश्वासपात्र मानिएका र कम विवादमा समेत देखिएका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङ मन्त्रीबाट बाहिरिए । ज्ञवालीले आफूले मन्त्री हुँदा पाएको सबै सुविधा र राज्यलाई तिरेको कर कटाएर आफ्नो सम्पत्ति देखाई अपेक्षाकृत इमान्दार हुनुको प्रमाण दिए । तर, उनको यो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने घटनाप्रति समर्थन र विरोधका आवाजहरू नउठेका भने होइनन् ।

खैर ! यसपटक प्रम ओली राजनीतिक रूपमा पूरै नाङ्गिएरै भए पनि आफ्नो कुर्सी जोगाएका छन् । अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटले मतदाता लोभ्याउने गरी कनिका छरेको, विद्यार्थी, बेरोजगार र कर्मचारीहरूलाई थोरैथोरै टफीको गुलियो चटाएर चुनावमा आफ्नो सुविधाको डण्डा बर्साउने ध्येयले उनी सत्तामा लिसो टाँसिएझैँ टाँसिएर बसेका हुन् । यद्यपि उनले गरेको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका विपक्षमा सर्वोच्च अदालतमा रिट हालियो ।

अहिले पनि प्रतिनिधि सभामा नेपालका सबै खाले कम्युनिष्ट पार्टीहरूको १७६ मत रहेको छ । विपक्षमा करिब १ सय मत मात्र छ तर १७६ को बहुमत कमजोर, ३४ जना सांसद भएको जसपा कसरी निर्णायक बन्यो ? हुँदाहुँदा जुनसुकै धारमा टेके पनि दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विश्वासको मतसमेत नपाउने अवस्था सिर्जना भयो तैपनि कुन शक्तिको आडमा उनी सरकार प्रमुख भैरहेका छन् जनतालाई थाहा छ त ?

हाँसोलाग्दो यतिखेर उनले जगत हँसाउँदै महन्थ–महतोको पुच्छर समातेर राजनैतिक वैतरणी तर्ने जुन असफल प्रयास गरे त्यसबाट उनलाई भविष्यमा लाभ होइन हानि नै हात लाग्ने कुरा देखियो । शपथपछि जसपाबाट नियुक्त उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोले दिएको ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’का बारेको अभिव्यक्तिले राजधानीलगायत मुलुकभर चर्को विरोधको सामना गर्नु प¥यो । सोही घटनालाई सूक्ष्मरूपले इङ्गित गर्दै आफ्नो कार्यकालको एकहजार दिन बितेको मनाउँदै वर्तमान प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले ‘नेपाली सेनाले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई नजिकबाट नियाली रहेको’ भन्ने अभिव्यक्ति समेत दिए । सो अभिव्यक्तिबाट सेना पनि बेलाबेलामा राजनीतिक पात्रहरूले बोल्ने भाषा र त्यसले पार्ने वृहत् प्रभावलाई नजरअन्दाज गरिरहेको छैन भन्ने अर्थ निस्कन्छ ।

गतवर्ष भारत र चीनबीच सीमा विवाद चर्किंदै गर्दा यता नेपालल भारतद्वारा अतिक्रमित नेपालको भू–भाग समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि भारतको आक्रोश चुलियो । त्योभन्दा अगाडि नागरिकता विधेयकमा प्रम ओलीले लिएको अडानबाटै भारतीय पक्ष अति रुष्ट भयो । त्यति मात्र होइन, प्रतिनिधि सभामा बोल्ने क्रममा ओलीले कूटनीतिक मर्यादा उल्लङ्घन गर्दै भारत सरकारको प्रतीक ‘सत्य मेव जयते’ माथि ‘सिंह मेव जयते’ भन्दै श्याम व्यङ्ग्य प्रहार गरे । सोही बेलादेखि भारत नेपालसँग बेखुसी भएर बद्ला लिने मौकाको ताकमा थियो । यी भए सतहका कुरा तर भित्रीरूपमा भारत नेपालसँग रुष्ट हुनुको मेजर कारण उत्तर छिमेकी चीनप्रतिको निकटता नै हो । जुन निकटताले ‘अमेरिकी सहयोग एमसीसी’ अलपत्र छ । भारतले बारम्बार नेपालबाट आफ्नो सुरक्षा खतरा बढेको बताउँदै आएको छ । घुमाउरो भाषामा भन्दा सामरिक शक्तिको रूपमा वैश्विक शक्तिकै रूपमा उदीयमान चीनसँग नेपालको रणनीतिक यात्रा नै उसले भन्ने गरेको सुरक्षा थ्रेट हो ।

पुस ५ को कदम चाल्नेले फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुन्छ भनेर कल्पना गरेका थिएनन् । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि रन्थनिएको तत्वले फेरि त्यही अदालतलाई उपयोग गरेर फागुन २३ को फैसला गराउन सफल भयो । त्यसपछि पनि कम्युनिष्ट पार्टीको विधिवत् विघटन गराउने उद्देश्य पूर्तिका लागि जेठ ७ को कदम चाल्न उक्साए ।

आफ्नो सत्तारोहणसँगै विभिन्न समयमा ओलीले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालमा चीनसँग भएका सम्पूर्ण सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता चीनसँग गरेकाछन् । बीआरआई मार्फत् नेपालको पूर्वाधार विकासमा चीनको खर्बौं रूपैयाँ लगानी पाइपलाइनमा रोकिएको छ । स्थिर सरकारका लागि नेपकाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एकता गर्दा गरेको ‘आलोपालो’ सहमति छाडे । चीनलाई पनि करिब दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकारमार्फत् नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउने आशा थियो । सोही आसमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङलाई नेपाल भ्रमणमा पठायो । त्यसअघि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ् यीले नेपाल भ्रमणबारे एजेण्डा तय गरेका थिए । भ्रमणक्रममा नेकपा र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीच निरन्तर सहकार्य गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर समेत भयो ।

यो घटनालाई चीन विरोधी शक्तिहरूले ‘सूक्ष्म’रूपमा केलाए । नेपाल रणनीतिक हिसाबमा आफ्नो पकडबाट बाहिरिएको निष्कर्षमा चीन विरोधी शक्तिहरू पुगे । ओलीको तीनवर्षे कार्यकालमा भएका हरेक घटनाक्रमलाई सूक्ष्मरूपमा नियालिरहेको दक्षिणी छिमेकीले ओलीको गतिविधिबाट ‘सुरक्षाथ्रेट’को सङ्केत पाएपछि ओलीमार्फत् कम्युनिष्ट पार्टी विघटन गर्नेदेखि दुई तिहाइको सरकार ढाल्नेसम्मको योजना ओलीबाटै फत्ते गरेका हुन् । यो कुनै एमाले भित्रको विचार र पद्दतिको लडाइँ हुँदै होइन । ती कुरा त लाटासिधा कार्यकर्ता र भोटर अल्मल्याउने ‘इलुइजन’ मात्र हुन् ।

पछिल्लोपटक स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएका शृङ्खलाबद्ध आक्रमणहरूपछि देशव्यापीरूपमा चौतर्फी विरोध भएपछि काम चलाउ सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । योसमेत गरी १३ वटा अध्यादेशहरू सरकारले ल्याइसक्यो । संसदलाई दुईदुईपटक अनाहकमा विघटन गरियो जसको कुनै तुक र तर्क छैन । अहिले पनि प्रतिनिधि सभामा नेपालका सबै खाले कम्युनिष्ट पार्टीहरूको १७६ मत रहेको छ । विपक्षमा करिब १ सय मत मात्र छ तर १७६ को बहुमत कमजोर, ३४ जना सांसद भएको जसपा कसरी निर्णायक बन्यो ? हुँदाहुँदा जुनसुकै धारमा टेके पनि दुईतिहाइ बहुमतप्रप्त प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विश्वासको मतसमेत नपाउने अवस्था सिर्जना भयो तैपनि कुन शक्तिको आडमा उनी सरकार प्रमुख भैरहेका छन् जनतालाई थाहा छ त ?

कथम्कदाचित् सर्वोच्चलाई उपयोग गरी संविधान र लोकतन्त्रको विपक्षमा फैसला भयो भने त्यही दिनदेखि नेपालमा विगत्देखि हुँदै आएको भनिएको विदेशी हस्तक्षेपले पूर्ण आकार ग्रहण गर्नेछ । जसका लागि कामचलाउ प्रम ओलीले ल्याएको विवादास्पद नागरिकता विधेयक नै वर्तमानका लागि काफी हुनेछ । आगे शनैःशनैः सोही विधेयकका सुविधाहरू उपयोग गरी फिजीकरणमा लैजाने दक्षिणको चाल जो सफल नहोला पनि भन्न सकिन्नँ ।

यतिखेर राजनीतिक रूपले पूरै देश दुई भागमा विभाजित छ । ओली निकट नेता र कार्यकर्ताहरूले निर्वाचनमा जानु लोकतान्त्रिक विधि भनेर रटान लगाएका छन् तर तिनीहरूले के बुझेका छैनन् भने, ओलीले घोषणा गरेको चुनाव ओलीलाई दुईतिहाइ मत दिलाउन हो र ? त्यो त विधिवत्रूपमा कम्युनिष्ट आनदोलनको दाहसंस्कार गर्न गरिएको विदेशी षड्यन्त्र हो, जुन षड्यन्त्रमा ओली नजानेर होइन जानेरै फँसेका छन् । तर ओलीले भनेको समयमा निर्वाचन भएन भने ओलीको अस्तित्व के हुन्छ भन्नेतिर ओलीले फर्किएर हेरेका छैनन् ।

पुस ५ को कदम चाल्नेले फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुन्छ भनेर कल्पना गरेका थिएनन् । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि रन्थनिएको तत्वले फेरि त्यही अदालतलाई उपयोग गरेर फागुन २३ को फैसला गराउन सफल भयो । त्यसपछि पनि कम्युनिष्ट पार्टीको विधिवत् विघटन गराउने उद्देश्य पूर्तिका लागि जेठ ७ को कदम चाल्न उक्साए । उद्देश्य स्पष्ट भएको कारण परिणाम सकारात्मक आउने कुरामा आशंका छ, तैपनि आसा गरौं सर्वोच्च संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा पक्कै उभिने छ । यसपटक अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धमा भएका हासपरिहासयुक्त अभिव्यक्ति र वकिलले न्यायाधीश छान्न पाउने जिद्दीजस्ता चित्रहरूलाई हेर्दा अदालतभित्र समेत विदेशी शक्तिहरू नपसेको भन्ने नै रहेन !

कथम्कदाचित् सर्वोच्चलाई उपयोग गरी संविधान र लोकतन्त्रको विपक्षमा फैसला भयो भने त्यही दिनदेखि नेपालमा विगत्देखि हुँदै आएको भनिएको विदेशी हस्तक्षेपले पूर्ण आकार ग्रहण गर्नेछ । जसका लागि कामचलाउ प्रम ओलीले ल्याएको विवादास्पद नागरिकता विधेयक नै वर्तमानका लागि काफी हुनेछ । आगे शनैःशनैः सोही विधेयकका सुविधाहरू उपयोग गरी फिजीकरणमा लैजाने दक्षिणको चाल जो सफल नहोला पनि भन्न सकिन्नँ । यो कुरालाई विगत्मा संविधान जारी हुँदा संविधान जलाउने तत्वहरू नै अहिले रेड कार्पेट टेकेर सरकारमा जानुले समेत सोही कुराको द्योतन गरेझैँ लाग्दछ कि – ‘संविधान जलाउँ : सरकार चलाऊँ !’