काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने केपी ओली सरकारका गतिविधिमाथि सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको छ । प्रतिनीधि सभा विघटन गरेको भोलिपल्ट ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । यो आदेशबाट सरकारले ल्याएका अन्य अध्यादेशमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

नागरिकता अध्यादेश तत्काल आवश्यक नरहेको ठहरसहित बिहीबार सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । संवेदनशील विषय भन्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थापिकाबाट ऐन बनाएर मात्र लागू गर्नुपर्ने ठहर गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले यस विषयमाथि परेका विभिन्न ६ रिटउपर यस्तो आदेश दिएको हो ।

इजलासमा जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन् । अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीसहित अधिवक्ताहरू कुलबहादुर बोगटी, वीरभद्र जोशीलगायतले ६ वटा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले निवेदकहरूको दाबीअनुसार अध्यादेशलाई गैरसंवैधानिक र राष्ट्रघाती नभनेर न्यायिक कारणले तत्काल लागू नगर्न आदेश दिएको हो । ‘।।।सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य देखिन आएन । तसर्थ नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम मिति २०७८र२र९ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जारी ९प्रमाणीकरण० भएको नेपाल नागरिकता ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०७८ प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

नयाँ पत्रिका